बुलडाणा ः बोंड अळीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासन मदत करणार असून, बोंड अळीच्या कारणाने ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस पीक वखरले. त्यामध्ये दुसरे पीक घेतले, अशा शेतकऱ्यांच्या सातबारावर कपाशीची नोंद असेल तर त्या क्षेत्रासाठीही मदत देण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिली. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक श्री. फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेत झाली. या वेळी ते बोलत होते. या प्रसंगी खासदार प्रतापराव जाधव, जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती उमाताई तायडे, जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. षण्मुखराज, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुळकर्णी यांच्यासह अामदार, समिती सदस्य तथा अधिकारी उपस्थित होते. श्री. फुंडकर म्हणाले, की जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची कामे मोठ्या संख्येने सुरू आहेत. ही कामे घेणाऱ्या कंत्राटदारांकडून जवळील गावांमध्ये गावतलाव, शेततलाव आदींची कामे करून घ्यावीत. तसेच ज्या पाझरतलावांच्या कामांसाठी भूसंपादनाची गरज नाही, ई-क्लास जमिनीवर प्रकल्प होऊ शकतात, अशा प्रकल्पांची कामे हाती घ्यावीत. सोयाबीनला प्रतिक्विंटल दोनशे रुपये अनुदान शासनाने जाहीर केले. त्यानुसार बाजार समित्यांकडून अनुदान वितरणाची कार्यवाही सुरू आहे. मात्र जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव त्रुटी असल्याने नामंजूर करण्यात आले. परिणामी शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत आहेत. संबंधित विभागाने त्रुटींमध्ये नामंजूर प्रस्तावांना पुन्हा शेतकऱ्यांना संधी देऊन ते सादर करण्याचे आवाहन करावे.  सन २०१८-१९ साठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शासनाने घालून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत ३४७ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण योजनेचा १९९ कोटी ३२ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा १२३ कोटी ५१ व आदिवासी उपयोजनेसाठी २४ कोटी ९ लाख रुपयांचा त्यामध्ये समावेश आहे.