याबाबत कृषी विभागाशी संपर्क केला असता मंजूर कामे कंत्राटदारांनी वेळेत पूर्ण न केल्याने निधी परत गेल्याचे विभागाच्या सूत्रांनी  सांगितले. कंत्राटदारांनी ई-टेडरिंगद्वारे कामे मिळवली. वर्क ऑर्डरही नेल्या; पण काही टक्केच कामे करून ती थांबवली. त्यांना सातत्याने याबाबतच्या सूचना देऊनही कंत्राटदारांनी कामे केली नाहीत.

अगोदरच्या पद्धतीत कामे सुरू झाली की त्या कामाची सगळी रक्कम बाजूला ठेवता येत होती; पण नव्या पद्धतीत जेवढी कामे झाली आहेत, तेवढ्यांचीच बिले मंजूर झाली. बाकी रक्कम परत गेली. विभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आदी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटदारांनी कामे न केल्याने दोषास सामोरे जावे लागले. यामुळे हा निधी परत गेला याला आमचा निष्क्रियपणा कसा म्हणायचा? असा सवाल या विभागातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे.