नागपूर : न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या कीड रोग सर्वेक्षकांवर कृषी विभागाने कारवाईसाठी नोटिसा बजावत खुलासे मागविल्याने कीड रोग सर्वेक्षकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. दरम्यान, राज्यातील एकाही सर्वेक्षकावर कारवाई झाल्यास कृषी आयुक्‍तालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा सर्वेक्षकांच्या संघटनेने दिला आहे.  राज्यात हॉर्टिसॅप व क्रॉपसॅप योजनेतून पिकावरील कीड रोग सर्वेक्षणाचे काम होत होते. खासगी संस्थेमार्फत कंत्राटी पद्धतीने सर्वेक्षकांची नियुक्‍ती केली जाते. हॉर्टिसॅपमध्ये 498 सर्वेक्षकां तर क्रॉपसॅपमध्ये 430 सर्वेक्षक आहेत. परंतु यातील काही सर्वेक्षकांना पगार मिळाला नाही तर काहींच्या पी. एफ. रकमेत घोळ झाला आहे. याविरोधात कीड रोग सर्वेक्षक संघटनेच्या वतीने हिवाळी अधिवेशन काळात मोर्चा काढण्यात आला. प्रशासनापर्यंत आपला आवाज पोचविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या कीड रोग सर्वेक्षकांविरोधातच कृषी विभागाने कारवाईचा बडगा उगारत त्यांना काळ्या यादीत टाकणार असल्याचे लेखी पत्राद्वारे कळविले. त्यानंतर आता 14 ते 16 डिसेंबर या कालावधीत कीड रोग डेटा न भरणाऱ्यांना नोटिसी बजावत तीन दिवसांत खुलासा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. खुलासा सादर न करणाऱ्या सर्वेक्षकांना काळ्या यादीत टाकले जाईल, असेही बजावण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  या प्रकारामुळे कीड रोग सर्वेक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात कीड रोग सर्वेक्षकां राहतात. त्यांच्या मार्फत ही कारवाई केली जाईल.