पुणे  : राज्यातील कपाशीच्या एकूण क्षेत्रापैकी सध्या बोंड अळीचे संकट पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी क्षेत्रावर आहे. पाऊस व क्रॉपसॅपमधील उपाययोजनांमुळे १०० गावांमधील बोंड अळी नियंत्रणात आली आहे, असा दावा कृषी विभागाने केला आहे.  

राज्यात यापूर्वी ७०० गावांमध्ये बोंड अळी आढळून आली होती. मात्र, आता बोंड अळीग्रस्त गावांची संख्या ५९९ पर्यंत खाली आहे. गेल्या पंधरवड्यात झालेला पाऊस तसेच क्रॉपसॅम प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत असल्यामुळे बोंड अळी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली नाही, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

‘‘१६ ते २२ ऑगस्ट दरम्यान बोंड अळीने ५१९ गावांमध्ये आर्थिक नुकसानीची पातळी (ईटीएल) ओलांडली होती. त्यानंतर पुन्हा २३ ते २९ ऑगस्ट दरम्यान ५९९ गावांमध्ये प्रादुर्भाव आढळून आला आहे. मात्र, १५३ गावांमध्ये उपाययोजना करून देखील बोंड अळी हटलेली नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

राज्याच्या कपाशी लागवड पट्ट्यातील २० हजार १६० गावांवर कृषी विभागाने बोंड अळी नियंत्रणासाठी क्रॉपसॅप प्रकल्पांतर्गत लक्ष ठेवले आहे. त्यापैकी सहा हजार गावांमध्ये कृषी विभागाचा कर्मचारी प्रत्यक्ष भेट देऊन आला आहे. त्यापैकी ५९९ गावांमध्ये बोंड अळी आढळून आली आहे.

कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव पाच टक्केपेक्षा कमी आहे. मात्र, सध्या कीड अळी व कोषावस्थेत असल्याने पतंगाचे प्रमाण कमी दिसते. कामगंध सापळ्यामध्ये पतंग कमी येत आहेत. गुलाबी बोंड अळीचे पतंग निशाचर असल्यामुळे जास्त अंधार असलेल्या रात्री त्याचे मिलन होऊन अंडी देतात. विशेषतः या प्रक्रियेत अमावस्येच्या दरम्यान वाढ होते. राज्यात अमावस्येनंतर चंद्रकला जशी वाढत जाईल त्याप्रमाणात अंड्यातून अळया निघण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. गुलाबी बोंड अळीची ही दुसरी पिढी तयार होण्याची वेळ आहे. यामुळे सप्टेंबरच्या पहिल्या व दुसऱ्या आठवड्यात पतंगाची कामगंध सापळ्यामधील संख्या वाढण्याची शक्यता आहे, असे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांनी पंतगांची संख्या वाढल्याचे दिसताच पाच टक्के निंबोळी अर्काची एक फवारणी करावी व डोमकळया वेचून नष्ट कराव्या. एकरी आठ कामगंध सापळे लावावेत. मात्र, त्यात अडकलेले पंतग दर आठवड्याने नष्ट करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.  कामगंध वडी बदलावी. डोमकळया बोंड व कीडग्रस्त वेचून नष्ट करणे या बाबी सुरू ठेवावी. गुलाबी बोंड अळीने आर्थिक नुकसान पातळी गाठल्यास कीटकनाशकांची फवारणी करावी लागेल, असेही कृषी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.