सिंधुदुर्ग ः शासनाच्या मोबाईल ट्रॅकिंग धोरणाला जिल्ह्यातील १८४ कृषी सहायकांनी विरोध दर्शवित सर्व कृषी सहायक शासकीय व्हॉट्सॲप ग्रुपमधून बाहेर पडले आहेत. मोबाईल ट्रॅकिंगचा आदेश म्हणजे कृषी सहायकांवरील अविश्‍वास असल्याचा आरोप राज्य कृषी सहायक संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य यशवंत गव्हाणे यांनी केला आहे.

तालुका कृषी विभाग आणि गाव यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कृषी सहायकांसाठी मोबाईल ट्रॅकिंगचे धोरण शासनाने अवलंबिले आहे. कोणतीही सुविधा न देताच कृषी सहायकांवर हा आदेश लादण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे जिल्हा सहायक कृषी संघटनेने या विरोधात आवाज उठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून संघटनेशी संलग्न असलेल्या १८४ कृषी सहायक शासकीय माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी स्थापित केलेल्या विविध व्हॉट्सॲप ग्रुपमधून बाहेर पडले आहेत.

कृषी सहायक हा ग्रामीण भागातील शेतांच्या बांधावर काम करीत असतो. विविध फळलागवड, एमआरजीएस योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, पीएम किसान याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यत पोहोचविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत असतो. कृषी सहायकांकडे असलेले मोबाईल हे स्वःच्या मालकीचे आहेत. त्या मोबाईलवर सद्यःस्थितीत शासनाचे कित्येक ॲप डाउनलोड करण्यात आलेले आहेत. कृषी सहायक हा प्रामाणिकपणे काम करीत असताना शासन त्याच कृषी सहायकांवर अविश्‍वास दाखवत असल्याचे संघटनेनेच म्हणणे आहे. त्यामुळेच कृषी संघटनेने या धोरणाला विरोध करण्याचे ठरविले आहे.

या संदर्भात राज्य कृषी सहायक संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य यशवंत गव्हाणे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कृषी सहायकांवर नियत्रंणासाठी कृषी विभागाची सक्षम यंत्रणा आहे. बहुतांशी काम ऑनलाइन पद्धतीने सुरू आहे.