सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा शेती कर्जाचा एनपीए ६२ कोटी इतका आहे. तो मार्चअखेर १०० कोटींपर्यंत जाण्याची शक्‍यता आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि कर्जमाफीच्या आशेने थकीत ठेवलेल्या कर्जामुळे जिल्हा बॅंकेसमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे थकीत शेती कर्ज ‘एनपीए' मध्ये समाविष्ट न करण्याबाबत राज्य बॅंकेने नाबार्ड व केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे केलेल्या मागणीस जिल्हा बॅंकेने पाठिंबा दर्शविला आहे.  

कर्जमाफीच्या प्रतिक्षेत अद्यापही जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी आहेत. त्यांच्या कर्जाची थकबाकी वाढत आहे. राज्य सहकारी बॅंकेने नाबार्ड आणि केंद्रीय अर्थखात्याकडे शेती कर्जाची थकबाकी ‘एनपीए' मध्ये समाविष्ट न करण्याबाबत सवलत मिळावी, यासाठी प्रस्ताव दिला आहे. तसेच ३१ ऑगस्ट २०१९ ही कर्जमाफीची ‘कट ऑफ डेट' ठेवावी, अशीही मागणी सरकारकडे केली. 

आपत्तीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. कर्जमाफीची त्यांना आशा आहे. त्यामुळे वसुली थंडावली आहे. जिल्हा बॅंकेने १ लाख ५१ हजार २८४ शेतकऱ्यांना २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अल्प व दीर्घ मुदतीची १ हजार १४७ कोटी ७६ लाख रुपये कर्जाचे वाटप केले. ३० जूनअखेर कर्जाची थकबाकी ३७९ कोटी १४ लाख आहे.