पुणे : राज्यातील दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रोजगाराची समस्या कोणतेही स्वरूप धारण करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इतर विभागांचे नियोजन काहीही असले तरी क्षेत्रीय पातळीवर कृषी सहायकाने किमान दहा कामे तयार ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. याबाबत गावोगावी तयारी करण्यात आलेली आहे.

राज्यात यंदा कमी पावसामुळे केंद्रीय दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेच्या निकषानुसार २०१ तालुके टंचाईग्रस्त जाहीर करण्यात आले. दुष्काळाच्या झळा तीव्र होण्याची स्थिती असल्याने कृषी विभागाच्या सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना टंचाईची कामे तयार ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यात जलसंधारण विभाग स्वतंत्र अस्तित्वात असला तरी कृषी विभागाचे कर्मचारीच क्षेत्रीय पातळीवरील मृदसंधारणाची कामे करतात. कृषी आयुक्तालयाचे प्रशासकीय नियंत्रण असलेल्या मृदसंधारण व्यवस्थापन कक्षाने राज्यभर नवी कामे तयार ठेवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.  भविष्यातील दुष्काळाची स्थिती बघता मजुरांकडून कामांसाठी मागणी मोठया प्रमाणात वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्यासाठी कृषी सहाय्यकाने किमान दहा कामे मंजूर करावीत. त्यात तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि ‘एसएओं’नी लक्ष घालावे, अशा सूचना कृषी आयुक्तालयाने दिल्या आहेत.

राज्यात काही वर्षांपूर्वी मृदसंधारणाची कामे मजुरांमार्फत मोठ्या प्रमाणात केली जात होती. मात्र, खोट्या मजूर हजेऱ्या दाखवून यंत्रांच्या साहाय्याने कामे करीत कोट्यवधी रुपये हडपले जात होते. त्यामुळे शासनाने सरसकट यंत्रांनादेखील मान्यता दिली.

दुष्काळात यंत्राऐवजी मजुरांना प्राधान्य द्यावे. गतिमान पाणलोट विकास योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, आरआयडीएफ, जलयुक्त शिवार अशा विविध योजनांमधून रोजगाराची कामे करता येतील. त्यासाठी अंदाजपत्रके तयार करावीत, असेही गावपातळीवर सूचविण्यात आले आहे. कामांची अंदाजपत्रके तयार करताना मनरेगाची मंजूर दरसूची वापरावी. त्यास सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी घ्यावी. सूक्ष्म पाणलोट हा घटक मानून जास्तीत जास्त मजूर क्षमता तयार करावी, असेही आयुक्तालयाने सूचविले आहे.   रोजगारासाठी कामे माती नालाबांध, ढाळीचे बांध, कंपार्टमेंट बंडिंग, सलग समतल चर, खोल समतल चर, अर्दन स्ट्रक्चर, लुज बोल्डर, शेततळे, विहीर पुनर्भरण, मजगी.