पुणे : राज्यातील खासगी कृषी तंत्रनिकेतन विद्यालयांचा अभ्यासक्रम आता दोन ऐवजी तीन वर्षांचा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, तंत्रनिकेतन विषयक वेळोवेळी धोरणात्मक बदल करताना आठ हजार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्याचा प्रकार होत असल्याची टीका शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे. राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांकडून कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर कृषी तंत्र महाविद्यालये चालविली जात होती. या विद्यालयांच्या अभ्यासक्रमात बदल करून २०१२ पासून अर्ध इंग्रजी माध्यमात कृषी तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रम लागू करण्यात आला होता.  ६ जानेवारी २०१८ रोजी कृषी मंत्रालयाने काढलेल्या आदेशानुसार कृषी तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रम आता तीन वर्षांचा राहील. तसेच, तंत्रनिकेतन उत्तीर्ण झाला म्हणून पूर्वीप्रमाणे पदवीच्या दुसऱ्या वर्षासाठी प्रवेश मिळणार नाही. "भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या पाचव्या अधिष्ठाता समितीने पदवीचे श्रेयांक १६३ वरून १८४ केले आहेत. त्यामुळे काही बदल अपरिहार्य होते. तंत्रनिकेतनच्या पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांना भविष्यात देशभर कुठेही अडचण येऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे”, असे शासनाचे म्हणणे आहे.

तंत्रनिकेतनचे विद्यार्थी तसेच पदवीसाठी यापूर्वीच प्रवेश घेतलेले विद्यार्थ्यी मात्र या निर्णयामुळे कमालीचे नाराज आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६, २०१६-१७ आणि २०१७-१८ मध्ये बीएस्सी कृषी पदवीच्या द्वितीय वर्षात प्रवेशित झालेल्या कृषी तंत्रनिकेतन पदविकाधारकांवर यापूर्वीच पदवीच्या पहिल्या वर्षाचा अभ्यासक्रम लादला गेला आहे. दोन संधीनंतर देखील या विद्यार्थ्यांमध्ये अनुत्तीर्ण होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना जादा संधी हवी आहे. अर्थात, तशी संधी देण्याची शिफारस अधिष्ठाता समितीने केली आहे.

तंत्रनिकेतन संस्थाचालकांच्या म्हणण्यानुसार, पदवीसाठी १६३ श्रेयांक असताना तंत्रनिकेतनच्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्षीच्या ४४ ऐवजी २३ श्रेयांकांमधून सूट मिळाली होती. तशी सूट १८४ श्रेयांक झाल्यानंतरही देता आली असती. मात्र, अधिष्ठाता समिती गप्प राहीली. महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद आणि विद्यापीठांनीदेखील कोणतीही पावले टाकली नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे एक वर्षाचे नुकसान झाले आहे. आता २०१८ ते २०२१ या कालावधीतील तीन शैक्षणिक वर्षात प्रवेश होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. तंत्रनिकेतनशी निगडित आठ हजार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करणारे मुद्दे शासनाच्या नव्या निर्णयात मांडले गेलेले नाहीत.