पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी विस्तारासाठी माहिती देण्यासाठी तयार झालेल्या कृषी खात्याकडून उलट योजना व कामकाजाची माहिती दडविण्याकडे कल असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा वापर करून माहिती प्राप्त करण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांकडून वाढत असल्याचे दिसून येते. “कृषी आयुक्तालयातील अनेक विभागांमध्ये तोंडी माहिती विचारल्यानंतर माहिती अधिकाराचा वापर करण्याचा सल्ला संबंधित कर्मचारीच देतात. फलोत्पादन विभाग, एनएचएम, सांख्यिकी विभाग तसेच राज्यातील काही सहसंचालक कार्यालये माहिती देण्याचे टाळतात,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. असा अनुभव पाच शेतकऱ्यांना आला असून, त्यांनी माहिती अधिकारात अर्ज दाखल केले आहेत. एनएचएममधील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांसाठी वर्षनिहाय आलेला निधी, झालेल्‍या खर्चाची माहिती मिळण्यासाठी एका अर्जदाराने प्रत्यक्ष पत्र दिले. मात्र, करमाहिती न देण्याच्या सूचना आम्हाला देण्यात आल्या. योजनानिहाय वाटलेले अनुदान, लाभार्थी खर्च, राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीने घेतलेले निर्णय, तसेच महत्त्वाच्या सूचना याची माहिती देणे सार्वजनिक हिताचे आहे. मात्र, माहिती दडविण्याचा प्रयत्न मंडळाचा असतो. विशेष म्हणजे फलोत्पादन मंडळाच्या कार्यकारी समितीवर असलेल्या शेतकरी व प्रतिनिधींची नावे व संपर्क क्रमांकदेखील जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. परिपूर्ण व बिनचूक माहिती तसेच अर्जाची ऑनलाइन प्रणाली व्यवस्थित असल्यास शेतकरी माहितीसाठी फिरत नाहीत. मात्र, संकेतस्थळावर त्रोटक व जुजबी माहिती देण्याकडे कल असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कार्यालयात माहितीसाठी जावे लागते. मात्र, तेथेही कर्मचाऱ्यांकडून माहिती अधिकारात अर्ज करण्याचा सल्ला दिला जातो, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची माहिती देण्यात सांख्यिकी विभागाकडून देखील टाळाटाळ झाल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे कृषी सचिव, आयुक्तांपर्यंत तक्रारी जाऊनदेखील निगरगट्ट अधिकारी माहिती देण्यास नकार देत असल्याचे दिसून येते. “कोणतीही माहिती विचारल्यानंतर वेबसाईटवर टाकली आहे. आम्हाला आता वेळ नाही,’’ असे उत्तर शेतकरी तसेच माध्यम प्रतिनिधींना देखील दिले जात असल्याचे कर्मचारी सांगतात. पीकविम्याबाबत सांख्यिकी विभागात माहिती विचारल्यानंतर ‘माहिती देण्याचे अधिकार आम्हाला नाहीत’. ‘साहेबांना विचारा,’ असे उत्तर दूरध्वनीवरून कर्मचारी देतात. प्रत्यक्ष पुणे मुख्यालयात गेल्यानंतर ‘साहेब मीटिंगला गेले. ते आल्यावर या’, असे उत्तर मिळते. त्यातून पाठपुरावा केल्यानंतर बोलघेवड्या ‘साहेबांना’ प्रत्यक्ष भेटल्यानंतर ‘वेबसाईट पहा’, ‘वेळ नाही,’  ‘माहिती संकलनाचे काम चालू आहे’,  ‘सदर माहिती देता येणार नाही’, अशी धक्कादायक उत्तरे दिली जात असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. हा सगळा खटाटोप भ्रष्ट कंपन्यांची दलाली करण्यासाठी केला जातो, असा जाहीर आरोप शेतकरी प्रतिनिधींनी आयुक्तांसमोरच काही महिन्यांपूर्वी केला होता.