पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेत छोटी अवजारे नसल्याने जिल्हा परिषदांचे कृषी विभाग नाराज आहेत. अल्पभूधारक शेतकरी यांत्रिकीकरणापासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार असून, याबाबत जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी कृषी आयुक्तांना लेखी शिफारशी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत काम करीत असला तरी, जिल्हा कृषी अधिकारी (एडीओ) मात्र कृषी विभागाकडून नियुक्त केला जातो. कृषी उपसंचालक दर्जाच्या अनेक एडीओंनी आयुक्तांना पत्र लिहून अवजारांची समस्या कळविली आहे. त्यामुळे स्वावलंबन योजनेचे निकष ठरविताना कृषी विभागाने मनमानी केल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे सांगितले जाते.  कृषी स्वावलंबन योजनेतून राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांमार्फत नवीन विहीर, पंपसंच, ठिबक-तुषारसंच वाटप केले जाते. जालना झेडपीच्या एटीओंनी आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, “शेतकऱ्यांना प्रक्रिया करणारी यंत्रे, पशुचलित बहुउद्देशीय अवजारे आणि पीकसंरक्षण अवजारांची आवश्यकता आहे. मात्र, हीच अवजारे शेतकऱ्यांना डीबीटीद्वारे वाटता येत नाहीत.” धुळ्याच्या एडीओंनीदेखील आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. “बहुउद्देशीय अवजारे, बैलचलित अवजारे, कृषी प्रक्रिया यंत्रांचे वाटप यापूर्वी केले जात होते. त्याचा चांगला लाभ शेतकऱ्यांना झाला आहे. आताही या अवजारांना मागणी असल्याने योजनेत शेतीपयोगी अवजारांचा समावेश करावा, असे या पत्रात म्हटले आहे.   नांदेडच्या एडीओने आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात शेतकऱ्यांना सध्या ताडपत्री, सुधारित अवजारे, कृषी अवजारे, निंबोळी पल्वलायझर, आलुचिप्स मशिन, कांदाचाळ, मिनी डाळमिल अशा बाबी पुरविण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. “या अवजारांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होणर असून, जीवनमान उंचावेल, असा अभिप्राय एडीओंनी दिला आहे. “जिल्हा परिषदांमधील एडीओंना शेतकऱ्यांचे हित समजते मात्र आयुक्तालयाकडून या पत्रांकडे दुर्लक्ष होत आहे. राज्यातील काही लोकप्रतिनिधींनीदेखील अशी लेखी मागणी केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली 

चंद्रपूर, हिंगोली आणि कोल्हापूर जिल्हा परिषदांच्या एडीओंनीदेखील छोट्या अवजारांचा समावेश कृषी स्वावलंबन मिशनमध्ये करण्याची पत्रे आयुक्तांना पाठविली आहेत. एडीओंनी पत्रे पाठवूनदेखील अवजारांना नाकारण्याची भूमिका कायम आहे. “अल्पभूधाकर शेतकऱ्यांची अवजारांची मागे पुढे रेटण्यासाठी या शेतकऱ्यांची कोणतीही संघटना किंवा पक्ष नाही त्याचा फायदा कृषी विभागाने घेत अवजारे निवड सूची तयार करताना मनमानी केली आहे, अशी खंत एका अवजार उत्पादक कंपनीने व्यक्त केली.

डीबीटीमधून मंजूर करण्यात आलेल्या अवजारांना अनुदान देतानादेखील राज्यभर गोंधळ सुरू असल्याचे काही उत्पादकांचे म्हणणे आहे. चायना मेड यंत्रांना घुसवून अनुदान लाटणे, मूळ यंत्राची किंमत फुगवून त्यावर अनुदान काढणे, अनुदानापुरते यंत्राचे हस्तांतर दाखवून अनुदान मंजूर होताच यंत्र पुन्हा ताब्यात घेणे, बनावट एम्बॉसिंग प्लेट वापरून यंत्रांवर अनुदान काढणे या सर्व घडामोडी सध्याच्या अवजार वितरण होतात की नाही, याची तपासणी करणारी यंत्रणाच आस्तित्वात नसल्याचे उत्पादकांनी स्पष्ट केले.     छोट्या अवजारांच्या वापरास चालना देण्यासाठी नेमके काय करावे?

बचत गटांना उपयुक्त ठरणारी अवजारे वगळली  राज्यातील बहुराष्ट्रीय व राष्ट्रीय यंत्र शक्ती कंपन्यांच्या यंत्रांना यांत्रिकीकरणात भरपूर संधी देताना गाव पातळीवर बचत गट किंवा शेतकरी गटांकडून वापरल्या जाणाऱ्या छोट्या अवजारांना कृषी यांत्रिकीकरणाच्या निधीपासून दूर ठेवण्याची धडपड काही अधिकाऱ्यांनी केली आहे. याच अधिकाऱ्यांनी ट्रॅक्टरसाठी मळू कंपन्यांना अनुदान देण्याऐवजी डीलरच्या पातळीवर अनुदान मंजूर करण्याची करामत मान्य केली आहे.  ट्रॅक्टर उत्पादक कंपनीच्या मूळ बिलावर अनुदान न काढता डीलरच्या बिलावर अनुदान मंजूर होते. त्यामुळे राज्यात एकाच मॉडेलची वेगवेगळी बिले अनुदानासाठी ग्राह्य धरली जातात. थेट कंपन्यांना अनुदान देण्यात किंवा अनुदानित ट्रॅक्टरच्या मूळ किमती कशा कमी असतील याबाबत मात्र कृषी विभाग तत्परता का दाखवित नाही, असा सवाल छोट्या अवजार उत्पादकांचा आहे.