मुंबई : कृषी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेची चौथी फेरी महाविद्यालयस्तरावर पार पडल्यानंतर यंदाचे कृषी अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक सत्र एक एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. वीस-वीस आठवड्यांच्या दोन सत्रांत येत्या डिसेंबरमध्ये शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करण्यात येणार आहे. नवीन कृषी शिक्षण धोरणांच्या आखणीसाठी तसेच यापुढे उच्च शिक्षणप्रवेशाच्या पात्रतेसाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) सोबतच बारावीच्या परीक्षेचे गुणप्रमाण निश्‍चित करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी. या समितीने एक महिन्याच्या कालमर्यादेत ३० एप्रिलपर्यंत शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी (ता. १७) दिले. 

राज्यातील ‘प्रवेश प्रक्रिया व आगामी कृषी शिक्षण धोरणा’संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी कृषिमंत्री दादा भुसे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, आमदार शेखर निकम, आमदार डॉ. राहुल पाटील, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, उच्च व तंत्रशिक्षणचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, कृषी सचिव एकनाथ डवले, ‘सीईटी’चे आयुक्त चिंतामणी जोशी यांच्यासह विविध कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू (व्हीसीद्वारे) तसेच प्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

या वर्षीची कृषी अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रवेशप्रक्रियेची चौथी फेरी महाविद्यालस्तरावर करण्यात यावी. कृषी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून येत्या एक एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार आहे. यंदाचे कृषी अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यासाठी झालेला विलंब लक्षात घेऊन शैक्षणिक सत्रातील सुट्ट्या कमी करून तसेच शैक्षणिक तासिका वाढवून वीस-वीस आठवड्यांच्या दोन सत्रांत हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात येणार आहे. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष डिसेंबरअखेर पूर्ण करण्यात येणार आहे. 

‘‘उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षेच्या (सीईटी) गुणांसह बारावी परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरणे तसेच त्याच्या प्रमाणाची निश्‍चिती करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात यावी. या समितीमध्ये शिक्षणतज्ज्ञांसह संबंधित क्षेत्रातील मान्यवरांचा समावेश असावा. या समितीने अभ्यास करुन ३० एप्रिलपर्यंत एक महिन्याच्या कालमर्यादेत अहवाल शासनाला सादर करावा. राज्यातील इतर अभ्यासक्रमांचे नवीन शैक्षणिक धोरण ठरविण्याबाबत डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्याधर्तीवर नवीन कृषी शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह, कृषी तज्ज्ञ, कृषी विद्यापीठाचे आजी-माजी कुलगुरू, सनदी अधिकारी, यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती स्थापन करावी,’’ असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.