नवी दिल्ली ः हवामान बदलामुळे समुद्राच्या पाणीपातळीत वाढ होईल, दुष्काळ आणि पूर यांसारख्या आपत्तींच्या घटनांमध्ये आणि उष्णतेच्या लाटांमध्ये वाढीचा प्रत्यय जगाला येणार आहे. या सर्व आपत्तींचा सर्वाधिक फटका हा भारताच्या शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या कृषिप्रधान देशांना जास्त बसेल, असे पर्यावण तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल फॉर क्लायमेट चेंज’ने (आयपीससी) नुकताच आपला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात तज्ज्ञांनी हवामान बदलाच्या धोक्याची सूचना दिली आहे. ‘आयपीसीसी’ अहवालात म्हटले आहे, की ५ अंश सेल्सिअस तापमान वाढ ही आधी अपेक्षित असलेल्या वाढीपेक्षा अधीक आहे. या वाढीचा गरीब आणि भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी खूपच विनाशकारक ठरू शकते. ग्लोबल वार्मिंगचे परिणाम टाळण्यासाठी समाज आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व प्रमाणात परिवर्तन करावे लागणार आहे. हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या सध्याच्या पातळीवर २०३० पर्यंत जागतिक तापमानात १.५ अंश सेल्सिअसची वाढ होऊ शकते. त्यासाठी २०५० ची वाट पाहण्याची आवश्यता नाही. ग्लोबल वार्मिंगच्या विरुद्ध लढण्यासाठी जागतिक युतीमध्ये अमेरिकेच्या भूमिकेने अडथळे निर्माण होत आहेत. अमेरिकेच्या या भूमिकेविरुद्ध जगभरातील इतर देशांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे.  विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राने (सीएसई) म्हटले आहे, की ग्लोबल वार्मिंगविरुद्ध लढण्यासाठी जगाला ‘प्लॅन बी’ची आवश्यकता आहे. भारताने जागतिक तापमानची पातळी वाढण्याआधी गरीब आणि असुरक्षित लोकसंख्येला वाचविण्यासाठी जागतिक युतीसाठी पुढाकार घ्यावा.  ‘सीएसई’चे उपमहासंचालक चंद्रा भूषण म्हणाले, की १.५ अंश सेल्सिअस वाढ ही आधी अपेक्षित असलेल्या वाढीपेक्षा अधिक आहे. यामुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ होईल, दुष्काळ आणि पुराच्या घटना वारंवार घडतील, उष्ण दिवस आणि उष्णतेच्या लाटा, अधिक तीव्र उष्णकटिबंधीय वादळ आणि समुद्राचा अम्लीकरण आणि खारटपणा वाढेल. शेती आणि मासेमारी क्षेत्रावर अवलंबून जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशांना याचा जास्त फटका बसणार आहे.  अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे