परभणी : पीकविमा परतावाप्रश्नी ठोस तोडगा निघत नसल्यामुळे गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीबद्दल संपूर्ण जोखमीसह विमा परतावा मंजूर करण्यात यावा, या मागणीसाठी २६ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसलेल्या शेतकऱ्यांचे बेमुदत उपोषण शनिवारी (ता. १४) १९ व्या दिवशीही उपोषण सुरूच होते.

राष्ट्रवादी काॅंग्रेस, काॅॅंग्रेस, शिवसेना आदीसह विविध राजकीय पक्ष, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटनांनी या उपोषणास पाठिंबा जाहीर केला आहे. परंतु राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची अद्याप दखल घेतलेली नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून उपोषण मागे घेण्यासाठी चर्चा केल्या जात आहेत. परंतु त्यातून कोणताही ठोस तोडगा निघत नसल्यामुळे न्याय मिळेपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याच्या भूमिकेवर शेतकरी तसेच विमा संघर्ष समितीचे विलास बाबर, श्रीनिवास जोगदंड, राजन क्षीरसागर ठाम आहेत.

गतवर्षीच्या खरीप हंगामात अनियमित पाऊस, पावसाचा प्रदीर्घ खंड, कीड, रोग आदी नैसर्गिक आपत्तीमुळे जिल्ह्यातील सर्व ३८ मंडळांत पीक उत्पादनात मोठी घट आली. त्यामुळे रिलायन्स विमा कंपनीने पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण संरक्षण जोखमीसह विमा परतावा मंजूर करणे अपेक्षित होते. परंतु विमा कंपनीने अनेक मंडळांतील शेतकऱ्यांना पीक विमा परताव्यापासून वंचित ठेवले आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक केलेल्या विमा कंपनी विरुध्द गुन्हा दाखल करावा. संपूर्ण जोखमीसह पीक विमा परतावा मंजूर करण्यात यावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

दरम्यानच्या काळात पीक विमा परताव्यासाठी खासदार संजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांची भेट घेऊन प्रश्न मांडण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या, जिल्हा बंद, चक्का जाम आंदोलनात खासदार जाधव, माजी कृषी राज्यमंत्री सुरेश वरपुडकर यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी सहभागी झाले. आमदार विजय भांबळे, डाॅ. मधुसुदन केंद्रे यांनी नागपुरात विधानभवनासमोर निदर्शने केली. श्री. भांबळे यांनी सभागृहामध्ये हा प्रश्न मांडला.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांची भेट घेऊन पाठिंबा जाहिर केला. आमदार डाॅ. राहुल पाटील आणि आमदार डाॅ. मधुसूदन केंद्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या प्रकरणी मध्यस्थी करावी, अशी मागणी केली. भाजपच्या जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी याप्रश्नी समन्वयाची भूमिका पार पडत असल्याचे जाहीर केलेले आहे. सहा शेतकऱ्यांना प्रकृती बिघडल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु सरकारने विमा परतावा मंजुरीबाबत निर्णय घेतलेला नाही.