रत्नागिरी ः जिल्ह्यातील एकूण मंजूर धरणांपैकी काही धरणांचे काम सुरू आहे. कागदोपत्री पूर्ण असलेल्या धरणांची कामेही शिल्लक आहेत. तर मंजूर असूनही ज्या धरणांची कामे सुरू झालेली नाहीत, अशा जिल्ह्यातील सर्व धरणांसाठी १४५० कोटींची आवश्‍यकता आहे. जलसंपदा विभागामार्फत येणाऱ्या काही वर्षांत हा निधी उपलब्ध करून मंजूर धरणांची कामे पूर्ण केली जातील. चिपळूण, राजापूर शहरात पूररेषा निश्‍चित करताना स्थानिक नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेऊन नागरिकांना कोणतीही अडचण होणार नाही, याची दक्षता घेत राज्य सरकार धोरणात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.  जलसंपदा विभागाचा आढावा घेतल्यानंतर ते शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी ते बोलत होते. कोरोना प्रादुर्भावामुळे जनजीवन ठप्प झाले होते. याच कालावधीत विकासकामे ठप्प होती. जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या धरणांची कामे थांबली होती. दोन वर्षांपूर्वी ज्या कामांना मंजुरी देण्यात आली त्यांना गेल्या दोन वर्षांत निधी उपलब्ध करून देता आली नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. आपण राज्यातील जिल्हावार आढावा घेत असताना मंजूर प्रकल्पांना किती निधीची आवश्‍यकता आहे, याचा आराखडा तयार करून वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देणार आहोत. कोकणातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार झुकते माप देईल, असा विश्‍वास पाटील यांनी व्यक्त केला. 

ढगफुटीमुळेच पूर  या वर्षी रत्नागिरी जिल्ह्यात आलेल्या महापुरामुळे चिपळूण, राजापूर, खेड या शहरांना फटका बसला. चिपळूण शहराचे सर्वाधिक नुकसान झाले. तब्बल १०० वर्षांनंतर इतका मोठा महापूर आला होता. पुराच्या वेळी असलेल्या एकूण पाण्यापैकी कोयना धरणातील केवळ ३.५ टक्के पाण्याचा समावेश होता. उर्वरित पाणी मुसळधार पावसासह ढगफुटीचे होते. त्यामुळे कोयना धरणातील विसर्गामुळे महापूर आला, असे म्हणणे चुकीचे आहे. 

वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याचे आदेश  पूर आल्यानंतर आल्यानंतर आता निळी, लाल पूररेषा निश्‍चित करण्यात आली आहे. परंतु याला स्थानिकांचा विरोध आहे. पूररेषा निश्‍चित झाल्याने बांधकामाच्या परवानग्या देताना पालिकेला अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. वर्षांनुवर्षे जमिनीचे काही तुकडे असलेल्या नागरिकांना त्यांचे हक्काचे घर बांधण्यासाठी तेथे परवानगी मिळणार नसेल तर त्यांची मोठी अडचण होईल, ही वस्तूस्थिती आहे. पूररेषा निश्‍चितीबाबत स्थानिक आमदार शेखर निकम यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात एक बैठक झाली. आता स्थानिकांची मते जाणून घेत त्यांना सवलत देण्यासंदर्भाचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकार घेईल. त्यापूर्वी वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याचे काम तत्काळ हाती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण गाळ काढणे शक्य नाही. परंतु वाहत्या पाण्याला अडथळा ठरणारे छोटे बुरूज तत्काळ हटविण्याच्या सूचना आपण केल्या आहेत. त्यामुळे किमान तीन फूट पाण्याची पातळी कमी होईल, असा अंदाज पाटील यांनी व्यक्त केला.