नवी दिल्ली : मुंबईतील आंदोलनानंतर शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (ता. १३) दिल्लीत आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन केले. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी, शेतीमालाला हमीभाव, कर्जमाफी आदी मागण्या आंदोलकर्त्यांनी शेतकऱ्यांनी  केल्या.  भारतीय किसान संघाच्या नेतृत्वाखाली संसद मार्गावर हजारो शेतकरी मंगळवारी दाखल झाले. सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता होत नसल्याचे सांगत आंदोलनकर्त्यांनी असा प्रकार स्वीकार्ह नाही असा इशाराही दिला. कृषिपंप वीजबिल माफी, राष्ट्रीय किसान आयोगाची स्थापना, शेतकऱ्यांना चांगल्या आरोग्य सेवा आदी मागण्याही या वेळी करण्यात अाल्या. किसान संघाचे सदस्य बलराम तिवारी  (बांदा, उत्तर प्रदेश) म्हणाले, की बुंदेलखंड भागात कूपनलिका विहिरींसाठी सर्वसाधारण दरापेक्षा पाच पट अधिक वीज आकारणी शेतकऱ्यांस केली जात आहे. शेतीसाठीच्या विविध शासकीय योजनांमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. यात अन्नपत्रा या योजनेचाही समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत कोट्यवधी रुपये सरकारने दिले, मात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभच झाला नाही.   जमीन सुधारणांवर सरकारने काम करण्याची, तसेच अधिक आणि बेनामी जमिनी भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना देण्यात याव्यात अशा मागण्याही आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी केल्या. शेतकरी आत्महत्यांच्या गंभीर विषयाकडेही भारतीय किसान संघाने लक्ष वेधले. स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी ही आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी होती. अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी स्वतंत्र व्यवस्थेचे निर्माण, शाश्‍वत शेती आणि इतर शेतीविषय मागण्या शेतकऱ्यांनी सरकारकडे केल्या.