जळगाव ः  खानदेशात पीक कर्ज वाटप संथ गतीने सुरू आहे. सुमारे ६० टक्के वाटप पूर्ण झाले आहे. ही गती वाढत नसल्याचे दिसत असले, तरी देखील प्रशासन याबाबत बैठका, बँकांना सूचना देण्याची कार्यवाही करीत नसल्याचे चित्र आहे. 

जळगाव जिल्ह्यात पारोळा क्षेत्राचे आमदार चिमणराव पाटील यांनी राष्ट्रीयीकृत बँका चुकीचे कारणे सांगून पीक कर्जास नकार देत असल्याचे पत्र राज्य शासन, केंद्राला दिले आहे. अशीच नाराजी इतर लोकप्रतिनिधींमध्ये आहे. परंतु प्रशासन कोविड व इतर मुद्यांमध्येच गुंतलेले आहे. पीक कर्जप्रश्नावर दर महिन्याला आढावा बैठक प्रशासनाने घेणे अपेक्षित आहे. पण अशा बैठका जळगाव जिल्ह्यात दोनदाच झाल्या आहेत. पालकमंत्र्यांनी धुळे, जळगावात अशा बैठका घेतलेल्या नसल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. 

जळगाव जिल्ह्यात सुमारे २८०० कोटी व धुळे - नंदुरबारात मिळून सुमारे ११०० कोटी रुपये पीक कर्जवाटप अपेक्षित आहे. जळगाव जिल्ह्यात जिल्हा बँकेने लक्ष्यांक गाठला आहे. धुळ्यातही धुळे-नंदुरबार जिल्हा बँकेची कामगिरी चांगली आहे. पण राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना १०-१२ चकरा मारल्याशिवाय पीक कर्ज देत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. 

मध्यंतरी शिंदखेडा (जि.धुळे) क्षेत्राचे आमदार जयकुमार रावल यांनी देखील बँकांच्या भूमिकेबाबत काही सूचना केल्या होत्या. सर्च रिपोर्टचे दर, सातबऱ्यावरील नोंदी, पीक कर्ज नूतनीकरणासही केला जाणारा विलंब आदी कारणांमुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. बँका ऑनलाइन सातबारा व नोंदी ग्राह्य धरीत नाहीत. यामुळे कागदपत्रांसाठी तलाठी, तहसील कार्यालय, नंतर सर्च रिपोर्टसाठी वकिलांकडे जावे लागते. नवे कर्ज प्रस्ताव अनेक बँकांनी मंजूर केलेले नाहीत.