औरंगाबाद  : दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्र काम करावे. एकमेकांकडे बोट दाखवून दुष्काळ निवारण्याच्या कामामध्ये कुचराई केल्यास ती खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला. अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे काम करून दुष्काळग्रस्तांना दिलासा कसा देता येईल, ते पाहावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. 

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात मंगळवारी (ता. ७) आयोजित आढावा बैठकीत शिंदे बोलत होते. सोमवारी (ता. ६) जिल्ह्यातील गंगापूर, वैजापूर, कन्नड या तीन तालुक्‍यांतील दुष्काळी स्थितीची पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. मंगळवारी पुन्हा उर्वरित तालुक्‍यातील दुष्काळी स्थितीची पाहणी करण्यापूर्वी आढावा बैठक झाली. खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार प्रशांत बंब, संदीपान भुमरे, संजय शिरसाट, अब्दुल सत्तार, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर, उपाध्यक्ष केशवराव तायडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर, अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी पालवे, अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. तुकाराम मोटे उपस्थित होते.

‘‘सरकार दुष्काळाकडे मोठ्या गांभीर्याने पाहते आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्याने कामात कुचराई केल्यास त्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. गाव पातळीवरील प्रशासनाच्या प्रत्येक यंत्रणेतील घटकाने पुढील दीड ते दोन महिने मुख्यालय सोडूच नये. संकटसमई  शेतकऱ्यांच्या, दुष्काळग्रस्तांच्या पाठीशी उभे राहणार नाही, तर मग कधी उभे राहणार, असा सवाल पालकमंत्री शिंदे यांनी केला.

पाणी नाही, चारा नाही, हाताला काम नाही, अनेक प्रस्ताव असूनही चारा छावण्यांना मंजुरात देण्यात दिरंगाई केली जात असल्याची बाब सत्तार यांनी निदर्शनास आणून दिली. छावण्या चालविणाऱ्यांना शासन देत असलेले पैसे तातडीने देण्याची सोय केली जात नसल्याची बाबही त्यांनी समोर मांडली. 

टॅंकरच्या मंजूर फेऱ्या होत नाहीत. प्रत्यक्षात पाणी भरण्याच्या केंद्रावर टॅंकरच भरले जात नाहीत. ती केंद्रे २४ तास सुरू ठेवण्याची गरज भुमरे यांनी व्यक्‍त केली.