सोलापूर  : जिल्ह्यातील काही साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे ऊसबिले दिली नसल्याने शेतकऱ्यांची बिले थकविणाऱ्या या कारखान्यांवर आरआरसीप्रमाणे (महसूल पुनर्प्राप्ती प्रमाणपत्र) जप्तीची कारवाई करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी गुरुवारी (ता.१) दिले.

जिल्ह्यातील शेतकरी, विविध संघटना, कारखान्याचे प्रतिनिधी यांच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर शंभरकर यांनी हे आदेश दिले. यावेळी साखर सहसंचालक राजेंद्रकुमार दराडे, प्रादेशिक सहसंचालक पांडुरंग साठे, उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, भविष्य निर्वाह निधीचे आयुक्त हेमंत तिरपुडे, कामगार सहआयुक्त निलेश यलगुंडे, जनहित शेतकरी संघटनेचे प्रभाकर देशमुख, पंढरपूरच्या तहसिलदार डॉ. वैशाली वाघमारे, मोहोळचे तहसिलदार जीवन बनसोडे, विशेष लेखापाल जी. व्ही. निकाळजे, के.ए. शिंदे उपस्थित होते. 

शंभरकर म्हणाले, ‘‘एफआरपीबाबत कारखान्यांना सातत्याने सांगूनही ते दखल घेत नसतील, तर जे कारखाने एफआरपीप्रमाणे दर देण्यास असमर्थ आहेत. त्यांच्यावर आरआरसीप्रमाणे जप्तीची कारवाई करा. साखरेचा लिलाव करून येणारी रक्कम शेतकऱ्यांना द्या, या पैशातूनही शेतकऱ्यांचे देणे शिल्लक असेल, तर थेट कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करा. सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे कारखाना आणि सीताराम साखर कारखान्याचे मूल्यांकन करून शेतकऱ्यांचे पैसे द्या.’’  

कारखान्यांची पुन्हा आश्वासनेच

धोत्री येथील गोकुळ शुगरकडून एक कोटी ५६ लाख रुपये एफआरपीचे बाकी आहेत. शिवाय वाहतूक आणि कामगारांचीही देणी आहेत, या रकमा शेतकऱ्यांना १५ ऑक्टोबरपर्यंत देण्याचे कारखान्याचे सहायक व्यवस्थापक कार्तिक पाटील यांनी मान्य केले. भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमाही त्वरित कामगारांच्या खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन पाटील यांनी दिले. लोकमंगल शुगरने १५ हजार शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे पैसे दिले असून, उर्वरित शेतकऱ्यांनाही लवकरच देऊ, असे सांगितले. पण, बहुतेक सर्वांनी पुन्हा आश्वासनेच दिली.