सोलापूर (प्रतिनिधी) : सोलापुरात ४१, लातुरात १२ व उस्मानाबाद येथील आठ अशा ६१ साखर कारखान्यांना त्यांच्या ऊसतोड कामगारांचा कामगार भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) भरण्यास सुरवात करावी, असे लेखी निर्देश देण्यात आले होते. २४ नोव्हेंबरला या संदर्भात सर्व साखर कारखान्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. पण त्यानंतर एकाही साखर कारखान्याने त्याची अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी सोलापूर विभागाचे आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे यांनी या कारखान्यांवर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

डॉ. तिरपुडे म्हणाले, "सोलापूर, लातूर, उस्मानाबाद या तीनही जिल्ह्यांत ८० ते ९० हजार ऊसतोड कामगार लावले जातात. कारखाने त्यांच्या शेतकी अधिकाऱ्यांमार्फत कंत्राटदारांसोबत करार करून घेतात. कंत्राटदार या कामगारांना ठरवलेल्या शेतात कामाला लावतात व त्यांच्यावर कारखान्याचे चिटबॉइज देखरेख करतात. त्याचबरोबर तोडलेला ऊस कारखान्यापर्यंत पोचवण्यासाठीसुद्धा करार केला जातो.

''कारखाने या सर्व ऊसतोड व ऊस वाहतूक कामगारांना कंत्राटदारांतर्फे मोबदला देतात व त्याचा हिशेबसुद्धा त्यांच्या बॅलन्सशीटमध्ये ''हार्वेस्टिंग आणि ट्रान्स्पोर्ट'' या शीर्षकाखाली दाखवला जातो. हा सर्व खर्च ऊस उत्पादकांच्या देण्यांमधून वजा केला जातो. येथे कारखाना या सर्व कामगारांना कंत्राटदारातर्फे लावतो, काम करून घेतो, त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवतो आणि वेतनसुद्धा देतो. या सर्व बाबी करारामध्येच निश्‍चित केल्या जातात. हे कंत्राटदार, तसेच साखर कारखान्यांमध्ये असे बरेच कंत्राटदार वेगवेगळ्या कामांसाठी नेमलेले असतात'', असे डॉ. तिरपुडे यांनी सांगितले.

''स्वतःच्या कामगारांचा पीएफ भरण्यासाठी कारखान्याकडे ईपीएफचा कोड नंबर असतो, त्याचबरोबर कंत्राटी कामगारांचा पीएफ भरण्यासाठी कारखान्याकडे वेगळा ईपीएफ कोड नंबर असतो. कारखान्याची ही कायदेशीर जबाबदारी असते, की जर कंत्राटदार ईपीएफ कायद्यामध्ये नोंदणीकृत नसेल तर त्याच्यातर्फे लावण्यात आलेल्या कामगारांची पीएफची रक्‍कम त्याच्या मासिक बिलामधून कपात करून ती रक्कम कंत्राटी कामगारांच्या ईपीएफ कोड नंबरद्वारे भविष्य निधी कार्यालयात जमा करावी. परंतु, ऊसतोड आणि ऊस वाहतूक कामगारांबाबत असे केले जात नाही. त्यामुळे आता साखर कारखान्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल,''' असे श्री. तिरपुडे म्हणाले.