सोलापूर : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन २०२१-२२ साठीच्या ३४९.८७ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास नुकतीच मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्याच्या प्राधान्याच्या योजना लक्षात घेऊन वार्षिक योजनेसाठी ९५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली जाणार असल्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

पालकमंत्री श्री. भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. जिल्हा नियोजन भवनमध्ये झालेल्या या बैठकीस व्यासपीठावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे, खासदार ओमराजे निंबाळकर, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे उपस्थित होते.

श्री. भरणे यांनी सांगितले की, सन २०२१-२२ च्या आराखड्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी यंत्रणांकडून ८०२.५३ कोटी रुपयांची मागणी आली होती. जिल्हा नियोजन समितीने ३४९.८७ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी दिली. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १८१.८२ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, १५१.६७ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी ४.१५ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्यातील प्राधान्याच्या सर्वसाधारण योजनेसाठी ९५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत ही अधिकची मागणी केली जाईल, असे श्री. भरणे यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निधी वितरणासाठी काही निर्बंध घातले होते. मात्र, आता २०२०-२१ साठीचा जिल्हा नियोजन समितीचा पूर्ण निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीच्या खर्चाचे नियोजन करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन काम करावे आणि विकासकामे वेळेत पूर्ण करावीत असे श्री. भरणे यांनी सांगितले.