सातारा : जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी एक हजार ६५ कोटी १५ लाख रुपये पीककर्जाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी ३१ सप्टेंबरअखेर एक हजार १६८ कोटी ७९ लाख रुपये म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ७१ टक्के पीककर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने ७६४ कोटी ४६ लाख रुपये वाटप केले आहे. खरीप हंगामात राष्ट्रीयीकृत व खासगी बॅंकाच्या दुर्लक्षामुळे उद्दिष्टांपैकी २९ टक्के पीककर्ज वितरण होऊ शकलेले नाही.

खरिपासाठी सप्टेंबरपर्यंत कर्जवाटपाची मुदत होती. खरीप हंगामासाठी जिल्ह्याला एक हजार ६५ कोटी १५ लाख रुपये पीककर्जाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या वर्षी एप्रिल ते सप्टेंबरअखेर खरीप पेरण्यांचा कालावधी असतो. मुदतीत उद्दिष्टाच्या ७१ टक्के वाटप झाले असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. बॅंकनिहाय हेच आकडे पाहता कर्जवाटपाची टक्केवारी कमी होते.

जिल्ह्यातील सर्वाधिक शेतकरी हे सातारा जिल्हा बॅंकेशी व त्यानंतर बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बॅंकेशी जोडलेले आहेत. पीक कर्जवाटपात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक आघाडीवर असून, या बॅंकेस या हंगामात ८१० कोटींचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी या बॅंकेने ७६४.४६ कोटींचे वाटप केले असून, ९४ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे.

बॅंक ऑफ महाराष्ट्रला १४१.४२ कोटींचे उद्दिष्टापैकी ८८.०३ कोटींचे म्हणजेच ६२ टक्के कर्जवाटप केले आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने १५९.९० कोटींच्या उद्दिष्टापैकी ७०.७६ कोटींचे म्हणजेच ४४ टक्के कर्जाचे वितरण केले आहे. आयडीबीय बॅंकेस ८८.८३ कोटीच्या उद्दिष्टापैकी ८६.१९ कोटींचे म्हणजेच ९७ टक्के वितरण करण्यात आले आहेत. बॅंक ऑफ इंडियाने १४२.१४ कोटींच्या उद्दिष्टपैकी २६.४५ कोटींचे म्हणजेच १९ टक्के वितरण करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीयीकृत व खासगी बॅंका कारवाई होणार का? जिल्ह्यात सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने कर्जवाटप आघाडी घेतली आहे. मात्र राष्ट्रीयीकृत बॅंका व खासगी बँकांकडून पीककर्ज वितरण करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी ६६४ कोटी २७ लाख रुपयचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, या बॅंकाकडून ३४३ कोटी ३१ लाख रुपये म्हणजेच उद्दिष्टांच्या ५२ टक्के वितरण करण्यात आले आहे. खासगी बॅंकासाठी १७३ कोटी ३० लाख या बॅंकाना उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यापैकी ५८.५२ कोटीचे म्हणजेच ३४ टक्के कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. पीक कर्जवाटपाची सप्टेंबरअखेर मुदत संपली आहे. ज्या बॅंका उद्दिष्ट पूर्ण करणार नाहीत, अशा बॅंकावर करवाई केली जाईल, अशा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आला होता. ज्या बँकानी उद्दिष्टांच्या ७५ टक्केही कर्ज वितरण न करणाऱ्या बॅंकावर तरी किमान करवाई केली जावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.