सांगली : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत पीकविम्याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. प्रत्येक पीकनिहाय जाचक अटी, गेल्या दोन वर्षांपासून नुकसान भरपाई मिळालीनाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ७० टक्के शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. 

जिल्ह्यातील बहुतांश शेती ओलिताखाली आली आहे, मात्र निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका सहन करावा लागतो. निसर्गकोपाच्या संकटातून सावरण्यासाठी प्रधानमंत्री विमा योजनेला पसंती दिली जाते. अवेळी पावसामुळे अनेक वेळा हातातोंडाला आलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती असते. शेतकऱ्यांनी संबंधित पिकांचा विमा उतरल्यानंतर सरकारकडूनही काही प्रमाणात विम्याचा हिस्सा भरला जातो. पिकाचा विमा उतरल्यानंतर शेतकऱ्यांनी जास्तीत-जास्त नुकसानभरपाई तरी मिळेल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते. मात्र प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. 

गेल्या तीन वर्षांपासून शेतकरी खरिपाच्या हंगामात बाजरी, मूग, उडीद, भुईमूग आदी पिकांसाठी, तर रब्बीच्या हंगामात ज्वारी, गहू, हरभरा या पिकांसाठी पीक विमा भरत आहेत. फळबागासाठी डाळिंब पिकाचा विमा भरत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना खरिपाचा व रब्बीचा विमाच मिळाला नाही. गतवर्षी मृग बहराचा डाळिंबासाठी विमा भरला होता. पावसाने मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना एक दमडीही मिळाली नाही. 

यंदा जिल्ह्यात अवघ्या २७ हजार शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा उतरविला असून, शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. १६ हजार ८०० नियमित शेतकरी आणि फळ बागायतदार १२ हजार १७८ शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला आहे. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना २०१८-१९ ला पूर्वीच्या राज्य सरकारने फळबागासाठी १८५०० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. पण बागायतदार शेतकऱ्यांना आतापर्यंत एक रुपयाही मिळाला नाही. फळबागासाठीचे पैसे दिले नाहीत, तर ते गेले कोठे याची चौकशी करण्याची मागणी शेकतऱ्यांनी केली आहे.  * पीकविम्यासाठी- २७ हजार नोंदणी  * फळपीक विम्यासाठी - १२ हजार १७८ नोंदणी