पुणे ः राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी शासनाच्या घोषणेवर विश्वास ठेवत शेततळी खोदली. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून अनुदान अडवून ठेवण्यात आले होते. अखेर, कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी शासनाकडे पत्रव्यवहाराचा सपाटा लावत हा प्रश्न निकाली काढला आहे. शेततळ्यासाठी अनुदान देण्याची संकल्पना नाशिकपासून सुरू झाली. २००९मध्ये नाशिकमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खानदेश विकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार फक्त नंदूरबारसाठी दोन कोटी रुपये खर्च करून ४०० शेततळी खोदण्याचा निर्णय घेतला होता.           शेतात जमिनीच्या उपलब्धतेनुसार छोट्या-मोठ्या आकाराचे खड्डे खणून त्यात प्लास्टिकचा पेपर टाकल्यानंतर शेततळे आकाराला येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संरक्षित पाणी मिळते. परिणामी रब्बी तर अनेक भागांमध्ये उन्हाळी पिके देखील शेततळ्यांच्या आधाराने घेतली जातात. शेततळी पुढे रोहयोत आणली गेल्याने २००९ ते १२ या दरम्यान राज्यात ९० हजार शेततळी खोदली गेली.  ‘‘शेततळे संकल्पना चांगली असूनही सुरुवातीला फक्त एका जिल्ह्यापुरती व केवळ अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी मर्यादित ठेवली गेली. २०१५मध्ये शेततळे योजनेचा विस्तार करुन २५ कोटी रुपये वाटले गेले. मात्र, हा निधी केवळ विदर्भ, मराठवाड्यात आणि तो देखील सामुहिक शेततळ्यासाठीच वाटला गेला. रोहयोत शेततळ्याचा समावेश झाला; पण अनुदान त्रोटक होते. त्यामुळे या संकल्पनेचा प्रसार झाला नाही,’’ अशी माहिती जलसंधारण विभागाच्या सूत्रांनी दिली.   शेततळ्याची संकल्पना गावागावात पोचण्यास २०१६मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणलेली ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना कारणीभूत ठरली. त्यामुळे किमान ६० गुंठे जागा असलेल्या कोणत्याही शेतकऱ्याला ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू लागले. सुरुवातीला ही योजना ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांसाठी होती. पुढे मात्र या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार केला गेला.  २०१६पासून शेतकऱ्यांनी शेततळी खोदण्यास सुरुवात केली. मात्र, अनुदान वाटपात फडणवीस सरकारकडून दिरंगाई होऊ लागली. २०१९मध्ये महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला. शेततळी खोदलेल्या शेतकऱ्यांचे अनुदान रोखून धरण्यात आले. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, अनुदान रखडल्याच्या तक्रारी विविध मतदारसंघामधून शेतकऱ्यांनी आमदारांकडे केल्या. त्यामुळे आमदारांनी कृषी विभागाकडे पाठपुरावा केला. परिणामी कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी या समस्येचा तुकडा पाडण्याचा निर्धार केला. त्यामुळेच राज्य सरकारने अलिकडेच ५२ कोटी ५० लाख रुपये शेतकऱ्यांना वाटण्याचे घोषित केले आहे.

आयुक्तांनी केला सहा वेळा पत्रव्यवहार  राज्यातील शेतकऱ्यांनी शेततळी खोदली; मात्र अनुदान दिलेले नाही. यामुळे आयुक्तांनी राज्य शासनाला सहा वेळा पत्रव्यवहार केला. तसेच, मृदा संधारण संचालक नारायणराव शिसोदे यांनी या प्रकरणाचा सतत मागोवा घेण्याची जबाबदारी उपसंचालक दीनकर कानडे यांच्याकडे दिली. दुसऱ्या बाजूने कृषिमंत्री दादा भुसे यांनीही पाठपुरावा केला. त्यामुळे अखेर वित्त विभागाला निधी मंजूर करावा लागला. परिणामी, आता राज्यातील १० हजार ७४४ शेतकऱ्यांना थकीत अनुदान वाटले जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.