सोलापूर : कांद्याचे दर घसरल्याने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये शेतकऱ्यांना त्यासाठी प्रतिक्विंटल २०० रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. निवडणुकीअगोदर पहिल्या टप्प्यात तातडीने सुमारे २५० कोटी रुपयांचे वाटपही करण्यात आले. पण निवडणुका पार पडल्यानंतर सरकारला या विषयाचे विस्मरण झाल्याचे दिसून येते. दुसऱ्या टप्प्यातील ३८७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पणनविभागाकडे पडून आहे. 

पैसे नसल्याचे कारण देण्यात येत असून आता विधिमंडळ अधिवेशनात पुरवणी मागण्यात यासंबंधीचा प्रस्ताव ठेवला जाईल. त्याला मान्यता घेऊन ते वाटप केले जाईल, असे सांगण्यात येते. पण निवडणुकीआधी जशी घाई करण्यात आली, तशी आता केली जात नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. 

दुष्काळ अनुदान आणि पीकविम्याच्या घोळाने अनेक भागांत शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच पडले नाही. कांदा अनुदानाच्या पैशावर खरीप साधण्याचा प्रयत्न शेतकरी करणार आहेत. पण सरकार दरबारी सध्या चालढकल होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर होत आहे. या योजनेसाठी पहिल्यांदा डिसेंबर आणि त्यानंतर फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. 

प्रतिक्विंटल २०० रुपये आणि सर्वाधिक २०० क्विंटलची मर्यादा त्यासाठी घालण्यात आली. त्यानुसार १६ डिसेंबर ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत राज्यातील तीन लाख ९३ हजार ३०० शेतकऱ्यांनी ७३ बाजार समित्यांमध्ये कांदा विकला. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील ३० टक्के शेतकऱ्यांनाच त्याचा लाभ झाला. या टप्प्यात २५० कोटींचे अनुदान दिल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात ३८७ कोटींची गरज आहे. मात्र सद्यःस्थितीत अनुदान देण्याकरिता शासनाकडे पैसेच नाहीत.