मुंबई : राज्यातील आत्महत्याग्रस्त दुष्काळी जिल्ह्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या ३०० कोटींच्या वार्षिक कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकारने नुकतीच प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.  मराठवाडा आणि विदर्भ या दुष्काळग्रस्त विभागावर राज्य शासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेची (पूर्वीचे नाव हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प) सुरवात या विभागातील गावांसाठी करण्यात आली आहे. योजनेंतर्गत दुष्काळी मराठवाड्यातील आणि विदर्भातील क्षारयुक्त जमीन असणाऱ्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि गावातील जमिनीचे मृद संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 

या प्रकल्पाची १५ जिल्ह्यांतील ५,१४२ गावांत पुढील ६ वर्षे कालावधीत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी चार हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. जागतिक बॅंक आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे हा खर्च करणार आहे. जागतिक बॅंकेकडून २,८०० कोटी रुपयांचे कर्ज अल्प व्याजदरावर उपलब्ध होणार आहे, तर राज्य सरकार १,२०० कोटी रुपये स्वनिधीतून देणार आहे.  चालू वर्षासाठी या योजनेकरिता एकूण ३०० कोटींचा वार्षिक कृती आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला आहे. या आराखड्यास राज्याचे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार चालू वर्षासाठी १,२२३ गावांमध्ये प्रकल्पांतर्गत विविध बाबींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे; तसेच पुढील वर्षी हाती घ्यायच्या कामांचे नियोजन करण्यात येणार असून, त्यासाठी ३०० कोटींचा कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय कृषी खात्याने प्रसिद्ध केला आहे. प्रकल्पाची उद्दिष्टे