पुणे: राज्यात ठिबकपासून वंचित राहिलेल्या खऱ्या लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याचा प्रयत्न कृषी खात्याने सुरू केला आहे. त्यासाठी काटेकोरपणे केलेल्या छाननीतून तब्बत अडीच लाख अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  ‘‘२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात अर्ज केल्यानंतर पूर्वसंमती मिळवून देखील अद्याप ३० हजार शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेले नाही. मात्र, या शेतकऱ्यांनी अजिबात काळजी करण्याचे कारण नसून पुढील काही दिवसात आधार संलग्न बॅंक खात्यात अनुदान जमा होईल. कारण, अनुदानाची रक्कम यापूर्वीच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आलेली आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. अनुदान वाटपात पात्र शेतकरी वंचित राहू नये तसेच बनावट अर्जांना ऑनलाइन प्रणालीतून वाव मिळू नये, यासाठी काटेकोरपणे छाननी करण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तांनी दिल्या होत्या. त्यामुळे बनवेगिरी करणाऱ्या प्रवृत्तींना चांगलाच दणका बसला आहे. पाच लाख २७ हजार ऑनलाइन अर्ज आल्यानंतर कृषी विभागातील जिल्हानिहाय कर्मचाऱ्यांनी तपासणीत अजिबात ढिलाई दाखविली नाही. यात काही अर्ज दोन नव्हे तर दहा-दहा वेळाही आढळले. त्यानंतर पूर्वसंमती घेऊनही संच न बसविणे, संच बसविल्यानंतर बिले अपलोड न करणे,  संच न बसविताच बनवेगिरीसाठी नुसतीच बिले अपलोड करणे असे जवळपास दोन लाख ५७ हजार अर्ज छाननीत बाद करण्यात आले आहेत, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  कृषी खात्याच्या मोका तपासणीवर यापूर्वी अनेक वेळा आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. तपासणी कडक झाल्यास गैरव्यवहार टळतील, असा आग्रह कृषी आयुक्तालयाचा होता. त्यामुळे मोका तपासणीनंतर रद्द करण्यात आलेले अनुदान अर्ज देखील वाढले आहेत. मात्र, असे अर्ज किती याची माहिती कृषी खात्याकडे नाही.  गेल्या हंगामातील ठिबक अनुदानामुळे राज्यात पावणे दोन लाख हेक्टरपेक्षा जादा क्षेत्र ठिबक खाली आले आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाइन अर्जाची स्वीकारणी सध्या सुरू आहे. कोणाचीही मदत न घेता स्वतः शेतकरी देखील अर्ज दाखल करू शकतात. त्यासाठी http://mahaethibak.gov.in या संकेतस्थळावरून माहिती घ्यावी. शेतकऱ्यांनी अर्ज अपलोड कऱण्यासाठी उशीर करू नये, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाहीत राज्यात पात्र ठरलेल्या २ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात आतापर्यंत ५९८ कोटी रुपये अनुदान वर्ग करण्यात आलेले आहे. उर्वरित ३० हजार शेतकऱ्यांना अंदाजे १०० कोटी रुपये येत्या काही दिवसात मिळण्याची शक्यता आहे. कोणताही पात्र शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे, असेही कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.  २०१७-१८ मधील ऑनलाइन अर्जांची स्थिती