पुणे : राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी चालू आर्थिक वर्षात २१२ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. 

राज्यात प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजनेला (पीएमएफएमइ) लागू झालेली आहे. मात्र त्याला गती आलेली नाही. त्यामुळे कृषी आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत काम करणारे अन्न प्रक्रिया संचालनालय सध्या नियोजनात गर्क आहे. महिला बचत गटांना वार्षिक केवळ तीन टक्के व्याजाने फिरता निधी देण्याची तयारीही संचालनालय करीत आहे.

२१ हजार प्रकल्पांचे उद्दिष्ट अन्न प्रक्रिया चळवळ पुढे नेण्यासाठी ‘एक जिल्हा एक पीक’ असे धोरण ठेवण्यात आलेले आहे. अर्थात, योजना नवी असल्याने पथदर्शक ठरावे, असे काम एकाही जिल्ह्यात उभे राहिलेले नाही. दुसरीकडे, चालू स्थितीतील छोट्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांनाही मदतीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न संचालनालयाचा चालू आहे. “चालू अन्न प्रक्रिया उद्योगालादेखील दहा लाखांपर्यंत अनुदान देता येते. राज्यात सध्या सव्वादोन लाख छोटेमोठे प्रकल्प आहेत. यातील २१ हजार प्रकल्पांना येत्या पाच वर्षांत योजनेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न आमचा आहे,”अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

अंतिम मंजुरी बॅंका देणार  उद्दिष्ट ठेवलेल्या २१ हजारपैकी चालू वर्षात पाच हजार अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना मदत मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच केंद्राकडे २१२ कोटींचा प्रस्ताव पाठविला गेला. तो मंजूर होताच राज्याकडून प्रशासकीय मान्यता आणि जिल्हानिहाय उद्दिष्ट (टार्गेट) दिले जाईल. त्यामुळे ‘पीएमएफएमई’ संकेतस्थळावर आलेल्या अर्जांमधील पात्र प्रस्तावांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. आतापर्यंत चार हजार अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. संचालनालयाने यातील ४०० अर्ज मंजूर केले आहेत. मात्र या प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी द्यायची की नाही हे बॅंका ठरवत आहेत. 

एका जिल्ह्यात संसाधन व्यक्ती २०  शेतकऱ्यांना तसेच शेतकरी गट व कंपन्यांना अनुदानाचे प्रस्ताव तयार करून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात संसाधन व्यक्ती (डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन) नियुक्त करण्याचे काम अद्यापही संपलेले नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात २० संसाधन व्यक्ती नियुक्त करण्याची तरतूद केंद्र शासनाने मूळ योजनेतच करून दिली आहे. या व्यक्तीने तयार करून दिलेला प्रस्ताव बॅंकेने मंजूर करताच १० हजार रुपये आणि प्रकल्प सुरू होताच आणखी दहा हजार रुपये असे एकूण २० हजारांचे सेवाशुल्क मिळणार आहे. 

“राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांना २०० कोटींपेक्षा जास्त अनुदान उपलब्ध करून देणारा प्रस्ताव केंद्र शासनाने मंजूर केला आहे. तथापि, तसे पत्र अद्याप हाती आलेले नाही. अन्न प्रक्रिया उद्योगाला मदत मिळवून देणारे ४०० प्रस्ताव आम्ही मंजूर करून बॅंकांकडे पाठविले आहेत. त्यातील ५० प्रस्ताव बॅंकांनी मान्यदेखील केले आहेत.”  - सुभाष नागरे, संचालक, कृषी  व अन्न प्रक्रिया संचालनालय