यवतमाळ : शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला शेतीमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा व त्याचा पूर्ण नफा शेतकऱ्याला मिळावा, या उद्देशाने शासनाने ‘विकेल ते पिकेल’ ही योजना हाती घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्‍यात १०० याप्रमाणे एक हजार ६०० थेट विक्री केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहे.  शेतकरी शेतात घाम गाळून पीक घेतो. मात्र निसर्गाच्या लहरीपणाचा मुकाबलाही करतो. अनेक संकटांचा सामना करीत पीक काढतो. त्यानंतर शेतीमाल विक्रीसाठी बाजारात नेतो. त्या ठिकाणी मात्र त्याच्या शेतीमालाला कवडीमोल भाव मिळतो. शेतकऱ्याने हा माल उत्पादित करण्यासाठी केलेला खर्चदेखील त्या शेतीमालाच्या विक्रीतून मिळत नाही. परिणामी, मेहनत केल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे काही येत नाही. दुसरीकडे शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावात खरेदी करण्यात आलेला शेतीमाल चढ्यादराने ग्राहकांना विक्री करतो. त्यात व्यापारी आणि विक्रेते यांना चांगला नफा मिळतो. शेतीमाल उत्पादित करणारा बळीराजा तसाच राहतो. या सर्व बाबी लक्षात घेता शेतकऱ्याने उत्पादित केलेला शेतीमाल थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचावा, यासाठी शासनाने ‘विकेल ते पिकेल’ ही योजना सुरू केली आहे.

प्रत्येक तालुक्‍यात १०० याप्रमाणे जिल्ह्यातील १६ तालुक्‍यांमध्ये एक हजार ६०० विक्री केंद्रे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. शहरात काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल विक्री करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांना केवळ जागा उपलब्ध करून देणे इतकेच या योजनेचे उद्दिष्ट नाही, तर शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालासाठी मोठे खरेदीदार किंवा प्रक्रियाधारक यांचा शोध घेऊन त्यांचा शेतकऱ्यांशी संपर्क करून देणे ही भूमिकाही पार पाडण्यात येणार आहे. शेतकरी त्यांचे उत्पादन थेट हॉटेल व्यावसायिकांनाही विक्री करू शकणार आहेत.

थेट ग्राहकांना विक्री... या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीमाल थेट ग्राहकांना विक्री करता येणार आहे. यासाठी हक्काची जागा म्हणजेच विक्री केंद्र उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यात नगरपालिका व पोलिस प्रशासन यांची मदत घेण्यात येणार आहे. त्यांच्यामार्फत जागांचा शोध घेऊन ही केंद्रे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यात रिकामे गाळे, शहरातील रस्त्यांवर असलेले फुटपाथ, आठवडी बाजाराची ठिकाणे, राज्य-राष्ट्रीय महामार्ग या ठिकाणी केंद्र देण्यात येणार आहे.  प्रतिक्रिया... शासनाच्या विकेल ते पिकेल या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल विक्री करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासोबतच रस्त्याच्या कडेला बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना फोल्डेबल छत्री, वजनकाटा, बॅनर अशा प्रकारच्या साहित्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फार महत्त्वाची ठरणार आहे. - नवनाथ कोळपकर,  जिल्हा कृषी अधीक्षक, यवतमाळ