पुणे : कोरड्या दुष्काळानंतर ओला दुष्काळ आणि त्यात पुन्हा कर्जमाफीची हवा, यामुळे राज्यातील सहकारी बॅंकांच्या कर्ज वसुली नियोजनाचे तीन तेरा वाजले आहेत. अल्पमुदत शेती कर्जात थकबाकीचे प्रमाण वाढल्याने जिल्हा बॅंकांचे १४ हजार कोटी रुपये थकले आहेत.  दरम्यान, ओल्या दुष्काळामुळे कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत यंदा अल्पमुदत शेतीकर्जाचा देखील विचार करावा लागणार असल्याचे बॅंकिंग सूत्रांचे म्हणणे आहे.  राष्ट्रीयकृत बॅंकांपेक्षा आजही शेतकऱ्यांना सहकारी बॅंका आपल्याशा वाटतात. कर्ज वसुली करताना टोकाची भूमिका न घेणे किंवा माणुसकीच्या दाखवून व्यवहार्य मार्गाने शेतकऱ्यांकडे थकबाकीचा पाठपुरावा करणे या दोन कारणांमुळे शेतकऱ्यांना सहकारी बॅंकांबाबत आस्था वाटते. “सहकारी बॅंकांकडून शेतीकर्जाची वसुली करताना राज्यात कुठेही पठाणी भूमिका घेतली गेली नाही. त्यामुळेच गेल्या दोन आर्थिक वर्षातील कर्जाचा आढावा घेतल्यास जून २०१८ अखेर दहा हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडे थकीत होते. चालू जूनमध्ये त्यात भर पडून अजून साडेचार हजार कोटी थकले. त्यामुळे आमचे एकूण १४ हजार कोटी रुपये थकले आहेत,” अशी माहिती सहकारी बॅंकिंग सूत्रांनी दिली. 

पीककर्ज वसुलीची प्रक्रिया पाहिल्यास राज्यात गेल्या काही महिन्यांपर्यंत वसुलीचे प्रमाण ४० टक्के; तर थकबाकीचे प्रमाण ५९ टक्क्यांच्या पुढे गेले होते. कर्जवसुलीच्या उरल्यासुरल्या नियोजनाला ओल्या दुष्काळाने तडाखा दिला आहे. राज्यातील ९३ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पिके नष्ट झाली आहेत. पिके वाया गेल्याने अन्नधान्य विकून कर्जफेड करण्याची शेतकऱ्यांकडील ऐपत संपुष्टात आलेली आहे. त्यामुळे पीककर्जाला कर्जमाफीच्या कक्षेत आणणे हाच उपाय असल्याचे बॅंकांचे म्हणणे आहे. 

सहकारी बॅंकानी यंदा कर्जवसुलीसाठी ‘थकीत वसुली’ आणि ‘चालू वसुली’ अशी दोन उद्दिष्टे ठेवली होती. “१३ हजार कोटी रुपये आम्हाला ‘मागील थकीत’ म्हणून वसुल करायचे होते. तसेच, चालू कर्जवाटपातून दहा हजार कोटी रुपये वसुली अपेक्षित होती. मात्र, ‘मागील थकीत’ वसुली केवळ तीन हजार कोटीपर्यंत गेली. याशिवाय ‘चालू वसुली’ सहा हजार कोटींच्या आसपास झाली. त्यामुळे ‘एकूण वसुली’ २४ हजार कोटींची अपेक्षित असताना बॅंकांच्या हातात केवळ दहा हजार कोटी आले. परिणामी, दहा हजार कोटींच्या वसुलीचे आव्हान बॅंकांसमोर आहे,” असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

राज्य शिखर बॅंकेतील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कर्जमाफीचा बोलबोला यंदा झाल्यामुळेच इतर शेती कर्जांप्रमाणेच पीककर्ज वसुलीला देखील ‘ब्रेक’ लागला आहे. अर्थात, यापूर्वी झालेल्या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत अल्पमुदत पीककर्जांचा समावेश केला गेलेला नाही. यंदाची स्थिती मात्र वेगळी आहे. ओल्या दुष्काळामुळे खरिपाची मोठी हानी झाल्याने पीककर्जाला देखील कर्जमाफीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी होते आहे. कर्जमाफी देताना नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरीव सवलत दिली गेल्यास क्षमता असूनही वेळेत कर्जफेड न करणाऱ्या घटकांचे प्रमाण कमी होऊ शकते.  वर्धा, बुलडाणा, बीड, नाशिकची स्थिती चिंताजनक  जिल्हा बॅंका या राज्यातील सहकारी पतपुरवठा व्यवस्थेचा पाया आहेत. मात्र, कर्जवसुली रखडल्यास पायाला तडे जात असल्याचे दिसते आहे. आमच्या दृष्टीने वर्धा, बुलडाणा, बीड, नाशिक या चार जिल्ह्यांमधील थकबाकी चिंताजनक वाटते. या जिल्ह्यात एकूण थकबाकी ९० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. जूनअखेर वर्ध्यात २०० कोटी, बीडला ८५० कोटी, बुलडाण्यात २५३ कोटी तर नाशिक भागात १८०० कोटी रुपये अडकून पडले. कोट्यवधीच्या रकमा परत न आल्यामुळे संबंधित जिल्ह्यांमधील सहकारी बॅंकिंग व्यवस्था डळमळीत झाली. नैसर्गिक आपत्तीप्रमाणेच संबंधित बॅंकांमधील संचालक मंडळाचा कारभार, राजकीय नेतृत्वाकडून झालेले दुर्लक्षदेखील कारणीभूत आहे, असे एका जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या कार्यकारी संचालकाने स्पष्ट केले.