नगर : जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेसाठी दिलेल्या निधीपैकी शिल्लक असलेला १३४ कोटींचा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे अवघे पंधरा दिवस शिल्लक आहेत. त्यात आता आचारसंहिता लागू झाल्याने नवीन कामांना मान्यता मिळणार नाही. त्यामुळे यावर्षीही जवळपास १२० कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी अखर्चित राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाचा बेजबाबदार कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.

२००१६-१७ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला मिळला ४९ कोटींचा निधी वेळेत खर्च न झाल्याने माघारी गेला. त्यानंतर गेल्या आर्थिक वर्षात जवळपास २० कोटींचा निधी परत गेला. तरी गेली दोन वर्षे निवडणुकांची आचारसंहिता जास्त कालावधीसाठी नसल्याने निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाला वेळ मिळाला. चालू आर्थिक वर्षात आचारसंहिता लागणार असल्याची माहिती प्रशासनाला असूनही त्यासाठी योग्य प्रकारे नियोजन करण्यात आलेले नाही, अशा स्थितीत निधी खर्च कसा होणार हा मोठा प्रश्न आहे.

जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांसाठी २८८ कोटी २९ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी २८५ कोटी २५ लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्तही झाला आहे. प्राप्त झालेल्या निधीच्या तुलनेत झालेला खर्च पाहिला असता हा खर्च अत्यल्पच आहे. शिल्लक असलेल्या १२६ कोटींचा निधी हा मार्चअखेरपर्यंत खर्च करावा लागणार आहे. त्यादृष्टीने प्रशासन काही कामांना मंजुरी दिली असली तरी ती कामे १० ते १५ कोटींपर्यंतचीच आहे, त्यामुळे उर्वरित निधी परत जाणार आहे.

सलग दोन वर्षे निधी अखर्चित राहिल्याने मोठा गदारोळ झाला होता. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत यावरून वादंग झाला. निधी अखर्चित राहण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र, अशा अधिकाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. एकीकडे विकासकामांसाठी निधी नसल्याची बोंबाबोंब होत असताना दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर माघारी जाणाऱ्या निधीचे कुणालाही घेणे-देणे नसल्यागत परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

अधिकाऱ्यांवरचा वचक संपला गेल्या वर्षी खुद्द जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनी विखे यांनी पत्रकार परिषद घेत अधिकारी कामे ऐकत नसल्याचा आरोप केला होता. इतर पदाधिकाऱ्यांचाही बऱ्याच अंशी असाच अनुभव आहे. पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलेली कामे अधिकारी ऐकत नसतील तर पदाधिकाऱ्यांचा प्रशासनावरील वचक कमी झाल्याचे हे द्योतक म्हणावे लागेल. आचारसंहितेपूर्वी कामे करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी दबाव टाकला होता. तरीही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी परत जाणार असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

विभागनिहाय शिल्लक निधी प्राथमिक शिक्षण ६ कोटी ७० लाख, आरोग्य १५ कोटी ७६ लाख, महिला व बालकल्याण ५ कोटी ३२ लाख, कृषी २ कोटी १ लाख, लघु पाटबंधारे ६ कोटी ४० लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा ३३ कोटी ४२ लाख, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) १० कोटी ७७ लाख, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) ११ कोटी २६ लाख, पशुसंवर्धन ३ कोटी ८८ लाख, समाजकल्याण २८ कोटी ११ लाख, ग्रामपंचायत १० कोटी ९७ लाख, एकूण १३४ कोटी ६६ लाख.