पुणे : राज्यातील ११० साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी किंवा त्यापेक्षाही जादा दर दिला आहे. त्यामुळे सी. रंगराजन समितीच्या धोरणाचा लाभ शेतकरी आणि कारखाना अशा दोन्ही घटकांना होतो, असे साखर उद्योगातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.  राज्यात गेल्या हंगामात खरेदी केलेल्या उसाला २९ साखर कारखान्यांनी कमी दर दिला आहे. मात्र, इतर ३० साखर कारखान्यांनी निव्वळ एफआरपी आणि सी. रंगराजन समितीच्या महसुली सूत्राच्याही पुढे जाऊन प्रत्यक्ष जादा दर दिला आहे. ‘‘सांगलीच्या ‘मानगंगा’ कारखान्याची प्रतिटन निव्वळ एफआरपी १७२५ रुपये आणि महसुली सूत्रानुसार १६८५ रुपये निघते. मात्र, कारखान्याने शेतकऱ्यांना प्रतिटन २८१९ रुपये पेमेंट केले आहे. साताऱ्यातील ‘अजिंक्यतारा’ची एफआरपी २४२९ रुपये, तसेच महसुली सूत्राची रक्कम २३५७ रुपये येते. तरीही कारखान्याने २८५० रुपये अदा केले आहेत,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  शेतकऱ्यांना चांगली सेवा, वेळेत गाळप, प्रशासकीय व आर्थिक स्तरावर उत्तम कामकाज ठेवल्यास एफआरपीच नव्हे तर सी. रंगराजन समितीच्या सूत्रापेक्षाही जादा दर शेतकऱ्यांना देता येत असल्याचे राज्यातील ८० कारखान्यांनी सिद्ध केले आहे. यात कोल्हापूर विभाग आघाडीवर असून, तेथील २० कारखान्यांनी सी. रंगराजन समितीच्या सूत्रापेक्षाही जादा पेमेंट केले आहे.  वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, की सी. रंगराजन समितीच्या सूत्रानुसार गाळप हंगामात साखर कारखान्याला झालेल्या नफ्यातील ७० टक्के वाटा शेतकऱ्यांना द्यावाच लागतो. तसेच, ३० टक्के वाटा साखर कारखाना स्वतःकडे ठेवतो. गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना चांगली सेवा व योग्य पेमेंट आणि उत्तम व्यवस्थापन ठेवणाऱ्या कारखान्यांना शेतकऱ्यांनी ऊस दिला.  शेतकऱ्यांना चांगले पेमेंट व सेवा दिल्यानंतर कारखान्यांना चांगल्या प्रतीचा ऊस आणि त्यामुळे उतारादेखील जादा मिळाला आहे. ज्यांनी भाव चांगला दिला नाही, त्यांना ऊसदेखील त्याच प्रतीचा मिळाला. कमी उतारा मिळाला की उत्पन्नही घसरते व त्यातून कारखान्याची वित्तीय स्थिती घसरते. अशी स्थिती कारखाना आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांना मारक ठरते, असेही श्री. ठोंबरे यांनी नमूद केले. रंगराजन सूत्रच बदलवेल कारखान्यांची दारिद्र्यरेषा  शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा कमी पेमेंट देणाऱ्या साखर कारखान्यांना साखर उद्योगात गमतीने ‘बीपीएल’वाले म्हणजे बिलो पॉवर्टी लाइनचे कारखाने म्हटले जाते. सी. रंगराजन समितीच्या सूत्राचा वापर केल्यास कारखाने ‘बीपीएल’ रेषेतून बाहेर येतील व आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ होतील. त्यामुळे आंदोलन करण्याऐवजी सी. रंगराजन समितीच्या सूत्रावर भर द्या, असे साखर उद्योगातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.