पुणे: पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेत (पीएम-किसान) अर्ज केलेल्या ११ लाख शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव त्रुटी दूर न केल्याने पडून आहेत. या त्रुटी दूर करण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.   केंद्र शासनाने जुलैअखेरचा पाचवा हप्ता जमा केला आहे. यामुळे ऐन लॉकडाउनमध्ये ३३ लाख ८९ हजार शेतकऱ्यांच्या हाती ६ हजार ७८४ कोटी रुपये आले आहेत. मात्र, त्रुटी दूर न झालेल्या शेतकऱ्यांना हाती पैसा असूनही केंद्र शासनाला देता आलेला नाही.  प्रलंबित असलेल्या या अर्जांबाबत कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी अलीकडेच आढावा घेतला. पाच ऑगस्टपर्यंत मोहीम राबवून अर्ज निकाली काढावेत, अशा सूचना कृषिमंत्र्यांनी दिल्या. यावेळी कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार उपस्थित होते.  ‘‘या त्रुटी दूर करण्याची जबाबदारी महसूल खाते, कृषी खाते तसेच केंद्र शासनाच्या यंत्रणांची आहे. त्यांच्याशी शेतकऱ्यांचा संबंध नाही. तथापि, मोहिमेत त्रुटी विचारण्यासाठी कर्मचारी आल्यास शेतकऱ्यांनी माहिती द्यावी,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  दरम्यान, समूह माध्यमातून ‘‘पीएम-किसान’ योजनेची मदत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना पाच ऑगस्टपर्यंतच अर्ज भरता येईल,’’ असे संदेश फिरत आहेत. मात्र, अशी कोणतीही मुदत देण्यात आलेली नाही. अर्ज करून देखील लाभ मिळत नसल्यास शेतकरी याबाबत ‘पीएम-किसान’ सन्मान समितीकडे चौकशी करू शकतात. ही समिती निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करते.  कृषी विभागाच्या पुढाकारातून आत्तापर्यंत एक कोटी पाच लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केलेली आहे. त्यातील ३३ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना ‘पीएम-किसान’चा पाचवा हप्ता मिळाला. प्रतिशेतकरी दोन हजाराची रक्कम बॅंकेत जमा देखील  करण्यात आली.

महाराष्ट्रात अभियान रखडले प्रतिवर्षी सहा हजाराचे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यासाठी नोंदणी अभियान केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने चालविले आहे. लॉकडाउनमुळे महाराष्ट्रात अभियान रखडले. अभियानाबाबत महसूल विभाग आणि केसीसी वाढविण्याबाबत बॅंका दुर्लक्ष करीत आहेत. यामुळे शेतकरी त्यांच्या लाभापासून वंचित आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.