पुणे : कृषी खात्यातील अलिबाबाची गुहा म्हणून ओळख असलेल्या मृद्संधारण विभागातील किमान १०० कोटींच्या कामांमध्ये घोटाळा झाला आहे. कृषी आयुक्तालयाने या घोटाळ्याबाबत ९४ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या असून, चौकशी दाबून टाकण्यासाठी मंत्रालयातून हालचाली होत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कोल्हापूर विभागात झालेल्या या घोटाळ्याप्रकरणी विभागीय कृषी सहसंचालकांनी साताऱ्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जितेंद्र शिंदे यांना नोटीस (क्रमांक - विकृससंको - १७७७- २०१७) बजावली आहे. या घोटाळ्यात उपविभागीय कृषी अधिकारी कृष्णराव धुमाळ, अनिल पाटील, राजेंद्र कांबळे, विठ्ठल भुजबळ, चांगदेव बागल, विजय माईनकर, शिवाजी भांडवलक, शरद दोरगे, भरत अर्जुगडे, उत्तम देसाई, शिवप्रसाद मांगले, प्रभाकर पाटील यांनाही नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

कृषी खात्याने या घोटाळ्याची चौकशी तूर्त बंद करण्याचे संशयास्पद आदेश मंत्रालयातून देण्यात आले आहेत. राज्यात जलसंधारण आयुक्तालय झाल्यामुळे ही चौकशी कृषी ऐवजी जलसंधारण आयुक्तालयाने करावी, असा प्रयत्न मंत्रालयातून केला जात आहे. तथापि, ही चौकशी अंतिम टप्प्यात आहे, त्यामुळे चौकशीचे काम सुरू राहील, अशी भूमिका विद्यमान कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी घेतली आहे. ‘चौकशी अर्धवट न सोडता पूर्ण करा, असे लेखी आदेश देखील आयुक्तांनी दिले आहेत.

तत्कालीन कृषी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या काळात या घोटाळ्याच्या फाइल्स पुन्हा उघडण्यात आल्या होत्या. विशेष म्हणजे १२ तालुका कृषी अधिकारी देखील प्रथमदर्शनी या घोटाळ्यात अडकले आहेत. यामध्ये एस. ए. मांगले, आर. एम. मुल्ला, आर. बी. कांबळे, डी. ए. खरात, जी. ई. डोईफोडे, आर. एस. जानकर, बी. जी. कदम, ए. एन. जाधव, आर. ए. कांबळे, आर. बी. जगताप, एस. एन. चौगुले, आर. बी. माने आदी तालुका कृषी अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे.

‘मृद्संधारणाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामात ९१ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी अफरातफर केली आहे. ई-निविदेचा वापर न करताच सुशिक्षित बेकार आणि मजूर संस्थांच्या नावाखाली बोगस कामे करण्यात आली आहेत. तत्कालीन आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

सोनेरी टोळीला अभय? कृषी विकासाच्या नावाखाली मृद्संधारणाची खोटी कामे दाखवून रकमा हडप करणारी सोनेरी टोळी कृषी खात्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहे. मात्र, उच्चपातळीवरून वेळोवेळी या टोळीला अभय दिले जात असल्याचे सांगितले जाते. २०१४ ते २०१७ या कालावधीत या अधिकाऱ्यांनी मृद्संधारणाच्या कामात सातारा जिल्ह्यात ५ हजार ८८१ कामांवर १४९ कोटी रुपये खर्च केल्याचे दाखविले आहे. यात १०० कोटींची कामे संशयास्पद असून त्यात पुन्हा किमान ६० टक्के रक्कम हडप केल्याचा संशय आहे. या प्रकरणाबाबत कमालीची गोपनीयता पाळली जात असल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

चौकशी अधिकाऱ्यांचीच चौकशी करण्याची मागणी ‘मृद्संधारणात घोटाळा झाल्याची तक्रार आल्यानंतर फक्त तीन टक्के कामांचीच तपासणी करण्यात आली. त्यात तथ्य आढळले व फक्त ९ लाखांची वसुली काढण्यात आली. मात्र, सर्व कामांची तपासणी व्हावी यासाठी राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. किमान ११० कोटी रुपयांची कामे निविदा न काढता केली आहेत. या कामांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांनीच त्रुटीचा अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्यांची प्रथम चौकशी करावी, असे पत्र राज्याच्या लोकायुक्तांना देण्यात आले आहे, अशी माहिती या घोटाळ्याचा पाठपुरावा करणारे विलास यादव यांनी दिली.