पुणे  : ‘कोरोना’ या राष्ट्रीय आपत्ती निर्मूलनासाठी राज्य शासनाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेने संवेदनशीलता दाखवत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्य एका महिन्याचे मानधन, तर अधिकारी आणि कर्मचारी एका महिन्याचा पगार याकरिता देणार आहेत, अशी माहिती अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी दिली.  

राज्यातील सामाजिक संघटना व दानशूर व्यक्तींकडून ‘कोरोना’मुळे फटका बसलेल्या नागरिकांना जीवनावश्‍यक वस्तू, अन्नधान्याचा पुरवठा केला जात आहे. कोरोना विषाणूने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर साधनसामुग्रीची गरज आहे. विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे, तेथे निवास व जीवनावश्‍यक बाबींची सोय करण्याचे काम शासनास्तरावर सुरू आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च अपेक्षित असून, नागरिकांनी मदत करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

यासाठी सर्व स्तरातून मदतीचा ओघ सुरु असून जिल्हा परिषदेनेही सकारात्मक निर्णय घेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती व सर्व सदस्यांनी एक महिन्याचे मानधन व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपले एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्याचे ठरवले असल्याचे पानसरे यांनी कळविले आहे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून आवाहन ‘कोरोना’ या राष्ट्रीय आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी मोठ्या साधनसामुग्रीची आवश्यकता आहे, असे पत्र ससून सर्वोपचार रुग्णालयाने धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला दिले आहे. समाजातील सर्व दानशूर व्यक्ती, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थांनी वस्तू व पैशांच्या स्वरुपात सढळ हाताने मदत करावी, असे आवाहन पुणे विभागाचे धर्मादाय सह आयुक्त दिलीप देशमुख यांनी केले आहे.