यवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना घडली त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण, अँटिडोट उपलब्धता, संरक्षक अवजारे आदी विविध बाबींसाठी राज्य सरकारने विशेष निधीची तरतूद करायला हवी. सुमारे ६० भारतीय कंपन्यांचा समावेश असलेली आमची ‘मा क्रॉप प्रोटेक्शन’ ही राज्यस्तरीय संघटना आहे. सध्या पीकसंरक्षण उद्योगात नवा नियम सरकार आणत आहे. यात ज्या कंपनीने कीडनाशक उत्पादन केले ते उत्पादन अन्य कंपन्यांना विक्री करायचे असेल, तर मूळ ब्रॅंडचेच नाव वापरावे लागे. केवळ विक्रीसाठी संबंधित कंपनीला नाव देता येतील. मात्र भारतात बहुतांश कंपन्या एका कंपनीकडून उत्पादन घेऊन आपल्या ब्रॅंडने विक्री करतात. नव्या नियमाचा या कंपन्यांना फटका बसणार आहे. तसेच केवळ एकाच उत्पादनाची ‘मोनोपॉली’ तयार होऊन ते उत्पादन शेतकऱ्यांना महागडेही ठरू शकणार आहे. राज्य सरकारने त्याचा विचार करायला हवा. कीडनाशकांवरील १२ टक्के करामुळेही शेतकऱ्याला त्याची महाग किंमत मोजावी लागते. त्यावरही विचार होणे गरजेचे आहे.

- ‘मा क्रॉप प्रोटेक्शन’ राज्यस्तरीय संघटना, पुणे