यावल, जि.जळगाव : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीने व्यापारी, हमाल/मापाडी सदस्य नोंदणी व नूतनीकरणासाठी आकारलेले अवास्तव शुल्काच्या ठरावास स्थगिती मिळण्याबाबतची आव्हान देणारी व्यापारी वर्गाद्वारे दाखल याचिका विभागीय सहनिबंधक डॉ. ज्योती लाठकर यांनी फेटाळून लावली आहे. बाजार समितीमार्फत वसूल होणारे शुल्क योग्य असल्याच्या निर्वाळा त्यांनी दिला आहे.  या संदर्भात येथील अर्जदार परवानाधारक व्यापारी राकेश करांडे व नीलेश गडे यांनी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नाशिक यांना दिलेल्या अर्जात म्हटले आहे, की यावल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे सभेतील ठराव क्रमांक सहा अन्वये केलेल्या दुरुस्तीनुसार उपविधी क्रमांक ४ (२) मध्ये व्यापारी अनुज्ञप्तीचे वार्षिक शुल्क २०० रुपयांऐवजी रुपये ५,००० रुपये अनुज्ञप्ती शुल्क राहील अशी दुरुस्ती करून सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, यावल यांच्याकडून मंजुरी घेतलेली आहे. सदरची कार्यवाही करण्यापूर्वी अर्जदार तसेच इतर ४५० परवानाधारकांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिलेली नाही. तसेच सभेचा अजेंडा देण्यात आलेला नाही अथवा वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतलेली नाही. सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, यावल यांनी सदर पोटनियम दुरुस्तीस महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाद्वारे मंजुरी दिली आहे. तालुक्याला लागून असलेल्या रावेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत देखील परवाना शुल्क आकारणी ही २०० रुपये व परवाना नूतनीकरण शुल्क १८० रुपये ठेवण्यात आली असून, सदरची बाब विचारात घेता यावल बाजार समितीने उपविधीमध्ये सुचविलेले व मंजूर दुरुस्ती ही जनहित विरोधी असल्याचे त्यात म्हटले आहे. बाजार समितीने उपविधी दुरुस्तीचे अंमलबजावणीस तूर्त स्थगिती देण्यात यावी, अशी तक्रार अर्जाव्दारे दाखल केली होती.  असा दिला निर्णय.. याचिकेवर निर्णय देताना विभागीय सहनिबंधक नाशिक यांनी म्हटले आहे, की महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम १९६७ चे नियम १२१ (१) नुसार, बाजार समितीस सभेच्या संमत ठरावानुसार तिच्या उपविधीमध्ये सुधारणा, बदल किंवा निरस्त करता येईल. अर्जदाराचा वार्षिक सर्वसाधारण सभेबाबत युक्तिवादाचा मुद्दा अविधीमान्य ठरतो. याशिवाय अर्जदार यांच्या आव्हानाबाबत प्रतिवादी बाजार समितीने तिच्या उपनिर्दीष्ट केलेली दुरुस्ती कायदा, नियम यातील तरदुतीनुसार विसंगत व कृषी उत्पन्न बाजार समिती, यावलच्या हिताविरोधी असल्याचे शाबीत केले नाही. या अनुषंगाने अर्जदाराने आक्षेपित केलेल्या कार्यवाहीमध्ये हस्तक्षेप करणे कायदेशीर ठरत नसलेचे तक्रारदारांचा अर्ज फेटाळून लावला असल्याचे विभागीय सहनिबंधक डॉ. लाठकर यांनी आदेशात म्हटले आहे.