नाशिक : जिल्हा बँकेचे ३४७ कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्जवाटप करणाऱ्या संचालक व अधिकाऱ्यांकडून १८२ कोटी रुपयांची वसुली करून घेण्याप्रकरणी सहकार विभागाने वसुलीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यामुळे बँकेच्या माजी संचालकांना दिलासा मिळाला आहे. या संचालकांमध्ये आजी, माजी आमदार, खासदार यांचा समावेश आहे. 

जिल्हा बँकेच्या ३४७ कोटींच्या अनियमित कर्ज वितरण प्रकरणी तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने यांच्या अध्यक्षतेखाली कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरू होती. डिसेंबर २०२१ महिन्यात चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर बलसाने यांनी जानेवारीमध्ये चौकशी अहवाल विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे सादर केला होता. या अहवालामध्ये बँकेच्या २९ माजी संचालक आणि १५ अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर १८२ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली होती. सदरचा अहवाल अमान्य करत काही माजी संचालक यांनी याप्रकरणी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. सहकार विभागाने सुनावणीसाठी १५ दिवसांचा वेळ दिला होता. त्यानंतर १८२ कोटी रुपयांच्या वसुलीबाबत सहकार विभागास कुठल्याही सूचना नसल्याने विभागीय निबंधक यांनी कलम ९८ नुसार वसुलीची कार्यवाही करत संचालकांना नोटीस पाठवीत १८ फेब्रुवारीपर्यंत पैसै जमा करण्याची मुदत दिली होती. गेल्या आठवड्यात सुनावणी झाली होती. मात्र संचालकांच्या मागणीला प्रतिसाद मिळाला नव्हता. 

अखेर १८२ कोटी रुपयांच्या वसुलीप्रकरणी माजी संचालकांना दिलासा मिळाला आहे. सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी वसुलीस तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या संचालकांवरील सहकार विभागाकडून वसुलीसाठी करण्यात येणाऱ्या कारवाईला आता ब्रेक बसला आहे.  ...हे आहेत संचालक  राजेंद्र डोखळे, संदीप गुळवे, माजी आमदार जे.पी.गावित, माणिकराव बोरस्ते, नानासाहेब सोनवणे, धनंजय पवार, माजी आमदार शिरिष कोतवाल, वैशाली कदम, माजी आमदार वसंत गिते, शोभा बच्छाव, दिलीप ढिकले, आमदार डॉ. राहुल आहेर, आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे, नानासाहेब पाटील, अद्वय हिरे, माजी आमदार प्रशांत हिरे, दत्ता गायकवाड, गणपतराव पाटील, आमदार नरेंद्र दराडे, माजी खासदार देविदास पिंगळे, माजी आमदार अनिल आहेर, परवेझ कोकणी आदी.