पुणे  : देशातील कडधान्य बाजारपेठेच्या मागणीचा अंदाज घेत परदेशातून मागविलेले अडीच लाख टन कडधान्य देशाच्या विविध बंदरांमध्ये पडून असल्याची माहिती डाळ उद्योग सूत्रांनी दिली. दरम्यान, केंद्र शासनाच्या पुढील वर्षाच्या धोरणाकडे कडधान्य उद्योगाचे लक्ष लागून आहे. दुसऱ्या बाजूला वाटाणा आयातीच्या मान्यतेसाठी उद्योजकांनी जोरदार लॉबिंग सुरू केले आहे.

चालू वर्षात सरकारने दहा लाख टन कडधान्य आयातीला मान्यता दिली होती. मात्र, अनेक बंधने टाकल्याने उद्योजकांची कोंडी झाली. आयातदार आणि उद्योजकांनी सरकारी बंधनांच्या विरोधात याचिका दाखल करीत कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने सरकारी नियमावली स्थगित केल्याने १५ लाख टन कडधान्याची जादा आयात झाली आहे. त्यामुळे सरकारची इच्छा नसतानाही २५ लाख टन आयात झाली. 

आयपीजीएचे अध्यक्ष जितू भेडा यांनी “बंदरात अडकून पडलेला निर्यातीचा अडीच लाख टन माल सुटलेला नाही. हा माल कधी बाजारात येईल. त्याचे परिणाम बाजारपेठेवर काय होतील याचा अंदाज सध्या लावता येणार नाही,” असे सांगितले. कडधान्याचे देशांतर्गत बाजार पूर्णतः आयात-निर्यात धोरण व उत्पादनाच्या स्थितीवर अवलंबून आहेत. चीनमध्ये कोरोना विषाणूची साथ असल्यामुळे तेथून येणारा माल अडकून पडला आहे, असे ते म्हणाले. 

आयातदारांच्या मते, पुढील वर्षी पुन्हा १५ लाख टन जादा निर्यात होण्याची शक्यता नाही. कारण, विदेश व्यापार संचालनालयाने उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे चित्र बघता पुढील वर्षीदेखील फक्त दहा लाख टन आयात होईल. कडधान्याच्या दरात तेजी कायम राहील. फक्त देशांतर्गत उत्पादन कसे येते यावर बाजार अवलंबून राहतील.

इंडियन पल्सेस ॲन्ड ग्रेन्स असोसिएशनच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले, की देशांतर्गत कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी काही निर्णय केंद्र शासनाला घ्यावे लागतात. त्याला विरोध करण्याचे कारणही नाही. मात्र, हिरवा कोरडा वाटाणा देशात तयार होत नसल्यामुळे भारतीय ग्राहक वर्ग आयात मालावरच अवलंबून असतो. त्यामुळे उगीचच या मालावर बंदी घालणे अयोग्य आहे.

वाटाणा आधी देशात मुक्तपणे आयात केला जात होता. मात्र, पिवळा वाटाणा, हिरवा वाटाणा तसेच कस्पा वाटाणा अशा विविध प्रकारचा वाटाणा आयात केला जातो. विशेष म्हणजे केंद्राने वाटाण्याच्या जातीनुसार आयातीचे एचएस कोड दिले नव्हते. त्यामुळे वाटाण्याच्या आयातीवर बंदी आणताना सर्वच प्रकारच्या वाटाण्याची आयात थांबली आहे. आता वाटाण्याला काही दिवसांपूर्वीच एचएस कोड मिळाले आहेत.   ‘हिरव्या कोरड्या वाटाण्याच्या आयातीला परवानगी द्यावी’ “देशात हिरव्या वाटाण्याची मोठी टंचाई असून बाजारपेठांमध्ये किमती १२० रुपये प्रतिकिलोच्या पुढे गेल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्याही ताब्यात माल नाही. त्यामुळे बाजारपेठेचे संतुलन राखण्यासाठी हिरव्या कोरड्या वाटाण्याच्या (ग्रीन ड्राय पिज) आयातीला केंद्र शासनाने मान्यता द्यावी,” असा जोरदार युक्तिवाद उद्योजकांकडून केला जात आहे.