पुणे ः राज्यात मृद्‌ (Soil) व जलसंधारण (Water Conservation) विभागाची २३ नवी कार्यालये उघडली जाणार आहेत. यापैकी पाच जिल्ह्यांमध्ये जलसंधारण अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र कार्यालये उघडली जात आहे. मात्र कृषी विभागाने (Department Of Agriculture) मृद्‌ संधारण कामांचा अट्टहास अद्यापही सोडलेला नाही. मृद्‌ व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांनी अलीकडेच जलसंधारणाच्या प्रशासकीय मनुष्यबळाचा आढावा घेतला. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी पदाकरिता रायगड, नंदुरबार, परभणी, हिंगोली, भंडारा या पाच नवी जिल्हा कार्यालये उघडण्यास श्री. गडाख यांनी मान्यता दिली आहे.

याशिवाय १८ ठिकाणी नवी उपविभागीय कार्यालये उघडली जातील. राज्याच्या मृद्‌ व जलसंधारण विभागाच्या आधिपत्याखाली राज्यस्तर यंत्रणेकडे सध्या एकूण २६ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालये आहेत. तसेच, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी कार्यालये १२७ ठिकाणी आहेत. जिल्हा परिषद यंत्रणेकडे एकूण ३१ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालये तसेच १६८ उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी कार्यालये कार्यरत आहेत.

नव्या कार्यालयांच्या निर्मितीसाठी लोकप्रतिनिधींकडून सतत पाठपुरावा सुरू होता. ही मागणी पूर्ण होत असल्याने जलसंधारणाची कामे आता वेगाने होणार आहेत. उपविभागीय जलसंधारण कार्यालयासाठी विदर्भात धारणी (जि. अमरावती), बुलडाणा हिंगणघाट (वर्धा), भंडारा याशिवाय चोपडा (जळगाव), इस्लामपूर (सांगली), मोहोळ (सोलापूर), सेलू आणि पाथरी (परभणी), वसमत (हिंगोली), वडसा (गडचिरोली), नेवासा व कोपरगाव (अहमदनगर), सातारा, अलिबाग (रायगड), सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) तसेच देगलूरची (नांदेड) निवड करण्यात आलेली आहे.

दरम्यान, कृषी विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की कृषी खात्यातील एक लॉबी जलसंधारणाच्या कामांपासून दूर जाण्यास अजिबात तयार नाही. जलसंधारण विभागाच्या नवी रचना तयार झाल्याने मृद्‌ व जलसंधारणाची कामे ‘कृषी’ने कायमची सोडून दिली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या बांधावर कृषी सल्ला देण्यासाठी कृषी खात्यात मनुष्यबळ उपलब्ध नसताना दुसऱ्या खात्याची कामे आपण का करावीत, असा सवाल क्षेत्रिय कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत.