केंद्र सरकार लोकसभा निवडणुक निकालानंतर रशियाकडून गहू आयात करण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून देशातील गहू उत्पादनात सतत घट आली आहे. केंद्र सरकार गव्हाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी तब्बल सहा वर्षांनंतर आयात करण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

यंदा गहू खरेदीला मोठा ब्रेक लागला. सरकारची गहू खरेदी ६.२५ टक्क्यांनी कमी राहिल्याची शक्यता उद्योगाकडून वर्तवली जात आहे. त्यामुळे नवी दिल्लीतील व्यापाऱ्यांनी गहू आयातीवरील ४० टक्के शुल्क हटवण्याची मागणी केली. केंद्र सरकार रशियासारख्या प्रमुख निर्यातदाराकडून शुल्क मुक्त गहू आयातीसाठी खाजगी व्यापारी आणि पीठ उद्योगाला परवानगी देणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

सुत्रांच्या माहितीनुसार रशियामध्ये गहू पीक काढणीला येणार आहे. केंद्र सरकार जूननंतर गव्हावरील आयात शुल्क हटवू शकतं, असं रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष प्रमोद कुमार यांनी सांगितले.

खुल्या बाजारातील गव्हाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी गव्हावरील आयात शुल्क रद्द करण्याचा चांगला पर्याय आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारकडून व्यापाऱ्यांची मागणी मान्य होण्याची शक्यता आहे, असं उद्योगाचं मत आहे. आयात शुल्क हटवलं तर गहू आयात करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, असं उद्योगाकडून सांगण्यात आलं आहे. नवी दिल्लीतील व्यापारी राजेश पहाडिया जैन यांनी सांगितले की, ३ दशलक्ष टन आयात करावी लागेल. आणि त्यासाठी रशिया चांगला पर्याय असल्याचं पहाडिया सांगतात.

देशातील गहू उत्पादनाला २०२२ आणि २०२३ मध्ये उष्णतेच्या लाटांचा फटका बसला. गहू उत्पादनात घट झाली. परिणामी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या गहू उत्पादक भारताने निर्यातबंदी घातली. केंद्र सरकारने यंदा ११२ दशलक्ष टन गहू उत्पादनाचा अंदाज दिला आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र गहू उत्पादन ६.२५ टक्क्यांनी कमी असल्याची उद्योगाचा अंदाज आहे. त्यामुळे गव्हाच्या दरात वाढ होऊ लागली आहे.

देशातील गोदामात एप्रिल महिन्यात १६ वर्षातील निच्चांकी ७.५ मिलियन टन गव्हाचा शिल्लक साठा होता. त्यामुळे दिल्लीसारख्या राज्यांना गहू साठा वाढवण्यासाठी अडचणी येत आहेत. एप्रिल महिन्यात सरकारने खरेदी सुरू केली. त्यावेळी ३० ते ३२ दशलक्ष टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र २६.२ दशलक्ष टनावर सरकार खरेदीला ब्रेक लागला. केंद्र सरकारने अन्न महामंडळाच्या गहू साठयासाठी दिल्लीतील मोठ्या खाजगी व्यापाऱ्यांना खरेदी न करण्याची सूचना दिली आहे.

राजकीय कोन

लोकसभा निवडणुकाचे निकाल ४ जून रोजी लागणार आहेत. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्ता स्थापन करतील, अशी शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. दुसरीकडे कॉँग्रेसने सत्ता स्थापन केल्यानंतर लाभार्थी योजने अंतर्गत प्रति व्यक्ति दरमहा १० किलो मोफत अन्नधान्य वाटपाचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे पुढील काळातही गव्हावरून राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने गहू आयातीवर मौन बाळगले आहे. कारण सध्या निवडणुकांचा माहोल गरमागरम आहे. गहू आयातीचा विषय चर्चेत आला तर शेतकरी मतदार नाराज होईल, आणि त्याचा फटका मतपेटीतून बसेल, अशी विद्यमान सरकारची धारणा आहे. त्यामुळे गहू आयातीबद्दल कसलाही विचार करत नसल्याचं सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. परंतु ४ जूनला निकाल लागतील. त्यानंतर गहू आयात करण्यात येईल, असं जाणकार सांगतात.