पुणेः कापूस वायद्यांवरून (Cotton Futures) दोन दिवसांपासून बाजारात चुकीची माहिती पसरवली (Cotton Market) जात आहे. सेबी वायदे सुरु करण्यास तयार आहे, पण पीएसी अर्थात प्रोडक्ट अॅडव्हायजरी कमिटीचा (Product Advisory Committee) त्यास नकार आहे, अशा बातम्या पेरण्यात आल्या.

पीएसीच्या विरोधामुळे सेबी (SEBI) आणि एमसीएक्सला इच्छा असूनही वायदे सुरु करता येत नाहीत, असे चित्र रंगवण्यात येत आहे. पण हा दावा चुकीचा आणि हास्यास्पद आहे. 

पीएसी म्हणजे प्रोडक्ट अॅडव्हायजरी कमिटी. देशातील वायदेबाजार (India Futures Market) सटोडीया आणि नफेखोरांच्याच ताब्यात असल्याची टिका अगदी सुरुवातीपासूनच केली जात होती.

वायदेबाजाराच्या कार्यपद्धतीत व्यापारी, उद्योग, शेतकरी आणि इतर घटकांनाही स्थान देण्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळे सेबीने वायद्यांमध्ये पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकता आणण्यासाठी या कमिटीची स्थापना करण्यास एक्सचेंज प्लॅटफाॅर्मसना सांगितले.

एमसीएक्स आणि एनसीडीईएक्स या एक्सचेंज प्लॅटफॉर्म्सवर शेतीमालाचे वायदे होतात.

काय आहे पीएसी?

पीएसी स्थापन करताना यात कुणाचा सहभाग असेल, या समितीचे काम आणि अधिकार काय असतील हे सेबीने ठरवून दिले आहे. ढोबळ मानाने, एखाद्या नव्या शेतीमालाचे वायदे सुरू करायचे असतील.

वायद्यांमध्ये काही बदल करायचे असतील तर ही समिती त्यावर आपल्या शिफारशी करू शकते.

पण या समितीच्या शिफारशी स्वीकारायच्या की नाही, त्यात काही बदल करायाच का याचा संपूर्ण अधिकार संबंधित एक्सचेंज प्लॅटफाॅर्मला म्हणजेच एमसीएक्स किंवा एनसीडीईएक्सला आहे, असेही सेबीने स्पष्ट केलेले आहे.

तसेच प्रत्येक शेतीमालाची वेगळी पीएसी असते. म्हणजेच कापूस, सोयाबीन, मोहरी, हळद आदी शेतीलाच्या वायद्यांवर सल्ला देण्याऱ्या समित्या वेग-वेगळ्या असतात.

सेबीवर नियंत्रण कुणाचे?

सेबी वायदे सुरू करण्यासाठी इच्छुक असताना पीएसीच्या विरोधामुळे तसा निर्णय घेता येत नाही, या युक्तिवादात काही दम नाही.

पीएसी ही एमसीएक्सला सल्ला देणारी, शिफारशी करणारी संस्था आहे. ती थेट सेबीला शिफारशी किंवा अहवाल देत नाही. सेबी केंद्राच्या अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारित काम करते.

सेबी हे एक नियामक मंडळ आहे.  वायदेबाजाराचे नियमन सेबी करते. एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स सेबीला उत्तरदायी असतात. 

त्यामुळे सेबीची इच्छा असल्यास कोणतीही समिती किंवा एमसीएक्सही वायद्यांना विरोध करू शकत नाही. त्यामुळे सेबीची इच्छा असतानाही पीएसीचा विरोध असल्याने वायदे सुरु होत नाहीत, हा दावाच हास्यास्पद आहे.

वायद्यांसाठी एमसीएक्सही सकारात्मक

विशेष म्हणजे कापूस वायद्यांबाबत एमसीएक्सही सकारात्मक असल्याचे एमसीएक्सच्या सुत्रांनी सांगितले. कापसाचे वायदे बंद झाल्याने एमसीएक्सचाही तोटा होत आहे.

वायदे चालू राहिले तरच एमसीएक्सला उत्पन्न मिळेल. त्यामुळे एमसीएक्सचा वायद्यांना विरोध असण्याचे कारण नाही. सेबीच्या नियमानुसार एमसीएक्सचे कामकाज चालते. सेबीने आदेश दिल्यास वायदे सुरु होतील, असंही एमसीएक्सच्या सुत्रांनी सांगितले.

पीएसी आणि सेबीचा संबंध

पीएसी एमसीएक्सला सल्ला देऊ शकते. तो मानायचा की नाही याचे स्वातंत्र्य एमसीएक्सला आहे. पण पीएसी किंवा एमसीएक्स सेबीला विरोध करु शकत नाहीत.

याचाच अर्थ असा की कापसाचे वायदे सुरु करणे किंवा बंद करणे हे थेट पीएसी किंवा एमसीएक्सच्या अधिरात येत नाही. सेबीने वायदेबंदी केली.

त्यामुळे सेबीने वायदे सुरु करण्याचे आदेश दिल्यास कापूस वायदेही सुरु होतील. पण सेबी थेट अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशाने काम करते.

त्यामुळे रोष असायला हवा तो सेबी आणि अर्थ मंत्रालयावर. पीएसी आणि एमसीएक्ससमोर डोकं आपटून फायदा नाही.

पीएसीत कुणचा समावेश?

या पीएसीत उद्योग आणि व्यापारी संघटनांच्याच प्रतिनिधींचा भरणा आहे. त्यात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व नाही. त्यामुळे या संघटना आपल्या हिताच्याच मागण्या रेटणार.

पण त्यांच्या मागणी आणि सल्ल्याला सरकारच्या पाठिंब्याशिवाय वायद्यांमध्ये महत्व नाही, हे ही समजून घ्यावं लागेल.