पुणेः गव्हाचे दर (Wheat Rate) कमी करण्यासाठी सरकराने निर्यात बंदी (Wheat Export Ban) केली. मात्र देशातील घटलेले उत्पादन (Wheat Production) आणि वाढलेल्या मागणीमुळे गव्हाचे दर पुन्हा सुधारले, असे जाणकारांनी सांगितले.

भारत जागतीक पातळीवर गहू उत्पादनात (Global Wheat Production) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मागील हंगामात भारतात १ हजार ९५ लाख टन गव्हाचं उत्पादन झालं होतं. यंदाही विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज होता. मात्र मार्च आणि एप्रिल महिन्यात उष्णतेची लाट आली. देशात या दोन्ही महिन्यांत १२२ वर्षांतील उच्चांकी तापमान होतं. याचा पिकाला फटका बसला. त्यामुळे देशातील गहू उत्पादन यंदा १ हजार ६१ लाख टनांवर स्थिरावले. मात्र देशातील व्यापाऱ्यांच्या मते ९५० लाख टन उत्पादन झाले. पण अमेरिकेच्या कृषी विभागानं ९९० लाख टनांचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

देशात यंदा गव्हाचे उत्पादन कमी झाले, हे सरकारच्या खरेदीवरूनही स्पष्ट होत आहे. मागील हंगामात सरकारनं ४४० लाख टन गहू खरेदी केला होता. मात्र यंदा त्यात ५७ टक्क्यांची घट झाली. यंदा सरकारी खरेदी १८८ लाख टनांवर स्थिरावली. खरेदी कमी झाल्यानं सरकारकडील साठाही कमी झाला. खुल्या बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी सरकारकडे कमी साठा उपलब्ध आहे.

निर्यातबंदी केल्यानं देशातील गव्हाचे दर नियंत्रणात येतील, असं सरकारला वाटत होतं. मात्र असे झाले नही. देशातील विविध बाजारांत गव्हाला २२०० ते २५०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. घाऊक बाजारातही गव्हाचे दर तेजीत आहेत. घाऊक बाजारात गव्हाला २३ हजार ते २४ हजार रुपये प्रतिटनाचा दर मिळतो आहे. हा दर सरकारने गहू निर्यातबंदी केल्यानंतर दर कमी झाले होते. त्यापेक्षा हा दर १२ टक्क्यांनी अधिक आहे, असे जाणकारांनी सांगितले.

सध्या देशातील बहुतेक शेतकऱ्यांनी गहू विकला. त्यामुळे बाजारात अत्यंत कमी आवक होत आहे. सध्या गेल्यावर्षीच्या तुलनेत आवक जवळपास निम्म्याने कमी आहे. मात्र गव्हाला मागणी अधिक आहे. सरकराने गहू निर्यातबंदी केली. मात्र प्रक्रिया उद्योगाकडून मैदा आणि रव्यासाठी मागणी वाढली. परिणामी गव्हाच्या दरात वाढ झाली.