पुणेः केंद्र सरकारने शुक्रवारी तडकाफडकी गहू निर्यातबंदी केली. त्यामुळे देशात गव्हाचे दर १०० ते २०० रुपयांनी नरमले. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात गहू दरात जवळपास ६ टक्क्यांनी सुधारणा झाली. गहू निर्यातबंदी झाली झाली असली तरी गव्हाचे दर जास्त नरमणार नाहीत, असे जाणकारांनी सांगितले.

भारताने मगील वर्षात ८५ लाख टन गहू निर्यात केली. तसंच चालू वर्षात १०० लाख टन निर्यातीचं उद्दीष्ट ठेऊन जगाची आशाही वाढवली. परंतू देशातील उत्पादनाचा निश्चित अंदाज न आल्यानं भारताला कोलांटउडी मारावी लागली. रशिया-युक्रेन युद्धामुळं घटलेला पुरवठा आणि अनेक देशांतील गहू उत्पादन घटल्यानं भारकडे मागणी वाढली. यानिमित्तानं भारताला आपल्याकडील अतिरिक्त गव्हाचा साठा रिकामा करण्याची संधी चालून आली. मात्र वाढलेल्या उष्णतेचा यंदाच्या हंगामातील पिकाला फटका बसला. तसंच निर्यातीसाठी मागणी वाढल्यानं खुल्या बाजारात गव्हाचे दर सुधारले. त्यामुळं सरकारच्या हमीभाव खरेदीला कमी प्रतिसाद मिळाला. ही बाब लक्षात येताच सरकरानं तडकाफडकी गहू निर्यातबंदी केली. गहू निर्यातबंदीचा विचार नसल्याचं करकारनं अनेकदा सांगितलं. त्यामुळे गहू बाजारात चैतन्य पसरलं होतं. मात्र अचानक झालेल्या निर्यातबंदीनं शेतकऱ्यांसह व्यापारीही आक्रमक झाले. कारण सरकारच्या या निर्णयामुळं देशातील बाजारांत गव्हाचे दर नरमले. यामुळे शेतकऱ्यांना फटका तर बसलाच. शिवाय निर्यातीसाठी चढ्या दराने गहू खरदी केलेले व्यापारीही अडचणीत आले. त्यामुळे राजस्थान, पंजाब आणि मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्यांनी आक्रमक होत व्यापर बंद करण्याचा इशारा दिला.

दरात २०० रुपयांपर्यंत घट
केंद्र सरकारने निर्यातबंदी केल्यानंतर देशभरातील बाजारांत गव्हाचे दर क्विंटमागे १०० ते २०० रुपयांनी नरमले. देशभरात गव्हाला २२०० ते २३५० रुपयांच्या दरम्यान दर मिळत होता. यंदा सरकारने गव्हासाठी २०१५ रुपये हमीभाव जाहिर केला. परंतु खुल्या बाजारात मागणी वाढल्यानं दर हमीभावापेक्षा २०० ते ३०० रुपयांनी अधिक होते. मात्र शुक्रवाच्या तुलनेत गव्हाचे दर १०० ते २०० रुपयांनी नरमले. देशभरातील विविध बाजारांत गव्हाला २०५० ते २०८० रुपयांपर्यंत सोमवारी दर मिळाला. राजस्थानमधील कोटा बाजारात सर्वसाधरण २०७५ रुपयाने गव्हाचे व्यवहार झाले. तर मध्य प्रदेशातील विविध बाजार समित्यांतही २०४० ते २०९० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजी
सरकारने गहू निर्यातबंदी केल्याने देशात गव्हाचे दर नरमले. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर सुधारले. सध्या केवळ भारतात नवीन पिकाची आवक सुरु आहे. काही देशांचा गहू जूनच्या मध्यापासून किंवा जुलैपासून बाजारात येईल. तोपर्यंत भारतीय गव्हावरच भीस्त होती. मात्र भारतानेही निर्यातबंद केल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे दर वाढले. यंदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत गव्हाचे दर ६० टक्क्यांनी वाढले. तर भारताने निर्याबंदी केल्यानंतर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेडवर सोमवारी गव्हाच्या वायद्यांत जवळपास ६ टक्क्यांनी सुधारणा झाली. या सुधारणेसह गव्हाचे वायदे दोन महिन्यांतील उच्चांसह १२.४७ डाॅलर प्रतिबुशेल्सवर पोचले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचा पुरवठा वाढला नाही तर दर आणखी वाढू शकतात, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला.

जास्त नरमाईची शक्यता नाही
देशात सध्या गव्हाचे दर नरमले असले तरी दर जास्त खाली येण्याची शक्यता नाही. कारण देशात यंदा गहू उत्पादनात घट झाली. तर सरकारचे गहू खरेदीचे उद्दीष्ट अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे बाजाराला आधार मिळेल. तसेच निर्यात बंदी झाली तरी फ्लोअर मिल्सची मागणी आहे. यापुर्वीच फ्लोअर मिल्सनी गहू निर्यातबंदीची मागणी केली होती. त्यामुळे सरकार आणि फ्लोअर मिल्सची खरेदी सुरु राहील. या परिस्थितीत गव्हाचे दर जास्त नरमणार नाहीत, असं जाणकारांनी सांगितले.