केंद्र सरकार २० लाख टन गव्हाच्या निर्यातीला (Wheat Export) हिरवा कंदील दाखवण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने १३ मे रोजी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यापूर्वी ज्या व्यहारांमध्ये लेटर ऑफ क्रेडीट (Letter of Credit- LC) वितरित करण्यात आले होते, त्यांना या बंदीतून वगळण्यात आले होते.

परंतु एलसी असल्यामुळे निर्यातीला परवानगी द्यावी, अशा अर्जांचा सरकारकडे पाऊस पडला. एकूण अर्जांचा विचार करता सुमारे ५० लाख टन गहू निर्यातीला परवानगी मागण्यात आली होती.

रशिया-युक्रेन युध्दामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या गव्हाचा तुटवडा आहे. त्यातच भारताने निर्यातबंदी लादल्यामुळे भाव आणखीनच भडकले आहेत. त्यामुळे या तेजीचा फायदा घेण्यासाठी अनेकांनी एलसीच्या नावाखाली अवैध अर्ज केल्याचा सरकारला संशय होता.

त्यामुळे या अर्जांची कडक छाननी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लेटर ऑफ क्रेडिट म्हणजे एका देशातील बँकेकडून दुसऱ्या देशातील बँकेला व्यवहाराची खात्री देण्यासाठी देण्यात येणारे पत्र.

विदेश व्यापार महासंचालनालयाकडून केली जाणारी अर्जांच्या छाननीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. आतापर्यंत १७.५ लाख टन गहू निर्यात अर्जाला परवानगी देण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार एकूण २० लाख टन गहू निर्यातीच्या अर्जांना परवानगी देण्याची शक्यता आहे. उर्वरीत ३० लाख टन गहू निर्यातीचे अर्ज फेटाळले जाण्याची चिन्हे आहेत.

देशात यंदा उष्णतेच्या लाटेमुळे गव्हाच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. त्यात रशिया-युक्रेन युद्धानं जागतिक पातळीवर गव्हाच्या दरात वाढ झाली. देशात गव्हाची टंचाई भासेल आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवणं कठीण होईल, या भीतीने केंद्र सरकारने गहू निर्यातीवर बंदी घातली.