Nashik News : राजकीय सत्ता मिळविण्यासाठी केंद्राने सातत्याने हस्तक्षेप करून ग्राहकहिताला प्राधान्य दिल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होऊन नुकसानच वाट्याला आले आहे. सत्ताधारी खासदार व मंत्री यांनी निवेदने देऊन फार्स केला. मात्र त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली.

तरीही खासदार व मंत्री कांदाप्रश्‍नांवर सरकारचे गुणगान करत आहेत. कुठलेही निर्णय शेतकऱ्यांच्या पथ्यावर नाहीत, त्यामुळे अस्थिर कांदा धोरणांचे राजकीय पडसाद कांदा उत्पादक पट्ट्यात उमटू लागले आहेत. नाराज असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमुळे सरकारला मतपटीतून फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्यातील १५ कांदा उत्पादक जिल्ह्यात जवळपास २० मतदार संघांत केंद्र सरकारच्या विरोधात असंतोषाची लाट आहे. ज्यामध्ये नाशिक, नगर, पुणे, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, बीड हे प्रमुख जिल्हे आहेत. शेतकरी तर दुसरीकडे व्यापारी, निर्यातदार व कांदा उद्योगावर अवलंबून असणारे घटक अडचणीत आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक पट्ट्यात शेतकरी थेट खासदार व केंद्रीय मंत्र्यांना जाब विचारत आहेत.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ग्राहकांसाठी केंद्राने अर्थ, वाणिज्य व ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचा वापर करून कांदाप्रश्‍नी सातत्याने हस्तक्षेप केला. परिणामी, कांदा उद्योगाचे जवळपास ५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान आहे. ‘‘ज्यांनी आमच्या ताटात माती कालवली त्यांना मतपेटीतून उत्तर देणार’’, असा शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

केंद्राचे निर्णय आणि झालेले परिणाम

तारीख...निर्णय...परिणाम

१९ ऑगस्ट....४० टक्के निर्यात शुल्क...कांदा व्यापार, निर्यात अडचणीत, कांद्याचे दर निम्म्यावर

२८ ऑक्टोबर...प्रतिटन ८०० डॉलर निर्यात शुल्क...निर्यातीत घट, खरीप व अंतिम टप्प्यातील रब्बी उन्हाळ कांद्याच्या दरात घसरण

७ डिसेंबर...कांदा निर्यातबंदी...कांदा उत्पादक, व्यापारी व निर्यातदार अडचणीत, लेट खरीप कांद्याचा हंगाम अडचणीत

२२ मार्च...पुढील आदर्श येईपर्यंत निर्यातबंदी कायम... कांदा उत्पादकांच्या अडचणीत वाढ, दराचा लाभ नसल्याने उत्पादन खर्च निघेना

१ मार्च ते १५ एप्रिल..टप्प्याटप्याने ९९,१५० टन कांदा निर्यातीस परवानगी...शेतकऱ्यांना फायदा शून्य, निर्यातदारांची कामकाज साखळी अडचणीत

४ मे...निर्यातीला परवानगी, प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य व ४० टक्के निर्यात शुल्क...क्विंटलमागे ५०० रुपयांची सुधारणा, निर्यात वेग कमीच

शेतकऱ्यांची मलई दुसऱ्यांनीच खाल्ली

केंद्र सरकारने भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन संस्थांमार्फत मागील वर्षी ७ लाख टनांपर्यंत कांद्याची खरेदी झाली. त्याचा कुठलाही फायदा शेतकऱ्यांना नाही. जाचक नियम-अटी, कांदा विक्रीपश्‍चात वेळेवर नसलेली देयके अशा अनेक अडचणी होत्या. ‘एनसीसीएफ’ संस्थेला कांदा विक्री केलेल्या जवळपास २ हजारांवर शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारकडे वेळीच न गेल्याने त्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागले. तर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कांदा खरेदीचे काम घेण्यासाठी पैसे मोजावे लागले.

तर खरेदीदार संस्थांकडून साठवणूक, देखभाल खर्च वेळेवर न मिळाल्याने काही कंपन्यांना सोने-नाणे गहाण ठेवून शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागले. मात्र तरीही कुणी याकडे लक्ष दिले नाही. शेतकऱ्यांनी मंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत गैरव्यवहारांचा तक्रारी करूनही दुर्लक्ष झाले. प्रत्यक्षात सत्ताधाऱ्यांशी संपर्कात असलेल्या कंपन्या व नेत्यांनीच मलिदा खाल्ला. ही खरेदी शेतकऱ्यांसाठी नसून राजकीय नेते व काही भांडवलदारांसाठीच आहे, अशा टीकेचा सूर शेतकऱ्यांमध्ये आहे.