Nagar News : केंद्र शासनाने देशातील कांदा उत्पादकांच्या दृष्टीने कांदा निर्यात बंदी उठविण्याचा निर्णय घेतलेला असून, ३ लाख टन कांदा निर्यातीस परवानगी देण्यात आलेली आहे. परंतु कांदा निर्यातीस मर्यादा न ठेवता संपूर्ण कांद्याची निर्यात बंदी उठविण्यात आली तरच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फायद्याचे होणार आहे.

त्यामुळे कांद्याची संपूर्ण निर्यातबंदी उठवावी अशी मागणी पारनेर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती बाबासाहेब तरटे यांनी केली आहे. झालेला निर्णय केंद्रीय कृषी विभागाचा आहे, त्याचे श्रेय इतरांनी घेऊ नये असेही तरटे म्हणाले.

बाबासाहेब तरटे यांनी सांगितले, की केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केली, मात्र या निर्यातबंदीवर मर्यादा ठेवण्यात आल्या तर त्याचा बाजारभावावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

सध्या देशात मागणीपेक्षा कांदा या शेतमालाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात आहे. गेल्या डिसेंबर महिन्यापासून नैसर्गिक आपत्ती, गारपिटीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. तसेच गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून केंद्र शासनाचे निर्यात विषयीच्या धरसोड भूमिकेमुळे कांदा निर्यातीस नेहमी मर्यादा आलेल्या आहेत. त्यामुळे बाजारभाव कायमच उतरते राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागलेला आहे.

शासनाने कांद्याच्या बाजारभावाचा विचार करताना किंवा निर्यात बंदीसारखे निर्णय घेताना वाढत्या महागाईमुळे वाढलेले खते, औषधे, बी-बियाणे, मजुरीचे दर यामुळे शेतकऱ्यांना होणारा खर्च तसेच नैसर्गिक प्रतिकूलता याचा विचार करूनच शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च व मिळणारे बाजारभाव व उत्पन्न याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे सध्या तरी शासनाने घेतलेला कांदा निर्यात बंदी उठविण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांचे दृष्टीने फारच हितावह होणार नाही असे दिसते. त्यामुळे केंद्र शासनाने कांद्याची संपूर्ण निर्यात बंदी उठवावी, अशी मागणी सभापती बाबासाहेब तरटे, उपसभापती भाऊसाहेब शिर्के व संचालक मंडळाने केली आहे.