Sugar Market Update : भारत आणि ब्राझीलने साखर संबंधित व्यापार विवाद परस्पर सोडविण्यासाठी बोलणी सुरू केली आहेत. जागतिक व्यापार संघटने (डब्ल्यूटीओ)मध्ये ही बोलणी सुरू आहेत. हा वाद सोडविण्याचा एक भाग म्हणून ब्राझीलच्या वतीने इथेनॉलच्या तंत्रज्ञानाचे तांत्रिक आदान प्रदान करू शकते. ‘वाद सोडविण्याच्या आमच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून चर्चेच्या काही फेऱ्या झाल्या आहेत.

आम्ही येथे आंतर-मंत्रालयीन बैठकाही घेतल्या आहेत. इथेनॉल उत्पादनासाठी तंत्रज्ञान आमच्यासोबत शेअर करणार असल्याचे ब्राझील सांगत आहे. ही सकारात्मक बाब आहे,’ असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अलीकडेच भारत आणि अमेरिकेने सहा व्यापार विवाद संपवले आहेत आणि सातवे प्रकरणदेखील संपुष्टात आणण्यास सहमती दर्शविली आहे.

उपायाचा एक भाग म्हणून, भारताने सफरचंद आणि अक्रोड सारख्या ८ अमेरिकन उत्पादनांवरील प्रतिशोधात्मक शुल्क हटविले, अमेरिका अतिरिक्त शुल्क न लावता भारतीय स्टील आणि अॅल्युमिनियम उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हा वाद संपविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

२०१९ मध्ये, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमाला यांनी भारत सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेले अनुदान जागतिक व्यापार नियमांशी विसंगत असल्याचा आरोप करत भारताला जागतिक व्‍यापारी संघटनेमध्ये खेचले होते.

१४ डिसेंबर २०२१ रोजी, संघटनेच्या विवाद निर्गत समितीने साखर उद्योगासाठी भारत सरकारकडून दिले जाणारे पाठबळ जागतिक व्यापार नियमांशी विसंगत असल्याचा निकाल दिला होता. जानेवारी २०२२ मध्ये, भारताने विवाद निर्गत समितीच्या निर्णयाविरुद्ध व्यापारी संघटनेच्या अपिलीय मंडळाकडे अपील केले आहे. अपिलीय मंडळाकडे अनेक विवाद आधीच प्रलंबित आहेत.

द्विपक्षीय सल्लामसलत ही कोणत्याही वादाचे निराकरण करण्याची पहिली पायरी असते. जर दोन्ही पक्ष सल्लामसलत करून प्रकरण सोडविण्यास सक्षम नसतील, तर असे वाद मिटविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यासाठी संपर्क साधू शकतात. समितीच्या निर्णयाला किंवा अहवालाला जागतिक व्यापारी संघटनेच्या अपील मंडळामध्ये आव्हान दिले जाऊ शकते.

भारताने नियम न पाळल्याचा आरोप

ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमाला, जे जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य आहेत, त्यांनी तक्रार केली होती, की ऊस उत्पादकांना भारताने नियमाच्या विरोधात जाऊन मदत केली आहे. भारताने दिलेले निर्यात अनुदान, उत्पादन साह्य आणि बफर स्टॉक योजना, विपणन आणि वाहतूक योजनेअंतर्गत अनुदान आदी बाबींवर ब्राझीलने आक्षेप नोंदविले आहेत. सध्या हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी नव्याने प्रयत्‍न सुरू आहेत.