Pune News : केंद्र सरकारने यंदा देशात विक्रमी गहू उत्पादनाचा अंदाज जाहीर केला होता. पण तरीही बाजारात गव्हाचे भाव वाढू नयेत यासाठी ऐन आवकेच्या हंगामातच स्टॉक लिमिट लावण्याची वेळ आली. तसेच जूनमध्येच खुल्या बाजारात १५ लाख टन गहू विक्रीचा निर्णयही सरकारने घेतला.

देशातील बाजारात गव्हाच्या दरातील वाढ सरकारची डोकेदुखी ठरत आहे. महिनाभरात गव्हाच्या भावात तब्बल ८ टक्क्यांची वाढ झाली होती. देशातील अनेक बाजारांत गव्हाने २३०० रुपयांचा टप्पा गाठला होता. ऐन हंगामातच ही दरवाढ झाली. गव्हाची काढणी झाल्यानंतर एप्रिल ते जून हे तीन महिने गहू आवकेचे मानले जातात.

म्हणजेच या तीन महिन्यांत शेतकरी गहू विकत असतात. पण नेमके याच काळात दरवाढ होत असल्यामुळे सरकारने १२ जून रोजी प्रक्रियादार, स्टॉकिस्ट आणि व्यापाऱ्यांवर स्टॉक लिमिट लावले. तब्बल १६ वर्षांनंतर सरकारवर स्टॉक लिमिट लावण्याची वेळ आली. तसेच २८ जून रोजी १५ लाख टन गहू विकण्याचा निर्णयही सराकरने घेतला.

विशेष म्हणजे यंदा गव्हाचे विक्रमी १ हजार १२७ लाख टन उत्पादन झाल्याचा दावा केंद्राने केला होता. पण तरीही गव्हाच्या दरातील वाढ कायम आहे. देशात २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुका होत आहेत.

त्यामुळे सरकारला गहू आणि तांदळासह धान्याच्या दरात होणारी वाढ डोकेदुखी ठरत आहे. ऐन आवकेच्या काळात गव्हाचे दर वाढल्याने पुढील पीक बाजारात येईपर्यंत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदा विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला तरी सरकारला दर नियंत्रणासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत.

सरकारने यंदा १ हजार १२७ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला. मात्र उद्योगांच्या मते उत्पादन १ हजार २८ लाख टनांवर स्थिरावले आहे. तसेच जवळपास १३ ते १४ लाख टन पीक एप्रिलमधील पाऊस आणि गारपिटीने वाया गेले, असेही उद्योगांचे म्हणणे आहे.

देशात यंदा १ हजार टन गहू वापर होण्याची शक्यता आहे. पण अमेरिकेच्या कृषी विभागाने भारताचा गहू वापर १ हजार ८१ लाख टनांवर पोहोचला असे म्हटले आहे. त्यामुळे देशात यंदा तुटवडा निर्माण होणार की अतिरिक्त पुरवठा आहे, हे आताच स्पष्ट झाले नाही.

भावात सुधारणा कायम

गव्हाच्या भावात होणारी सुधारणा सुरूच आहे. २९ मे रोजी गव्हाचा सरासरी भाव २ हजार २७७ रुपये प्रतिक्विंटलवर होता. तो आता २ हजार ३०० रुपयांवर पोहोचला. बाजारात केवळ पुरवठा कमी झाला म्हणून दरात सुधारणा झाली असे नाही. सरकारने याआधी कल्याणकारी योजनांमधून गव्हाऐवजी तांदळाचा पुरवठा करण्याचे सूचवले होते.

तसेच नागरिकांनी गव्हाऐवजी तांदळाचा वापर वाढवावा, असे आवाहन केले होते. सरकारने रेशन आणि इतर योजनांसाठी तांदळाचा पुरवठा वाढवून गव्हाचा पुरवठा ७ लाख टनांनी कमी केला होता. पण रेशनवर कमी गहू मिळाल्याने लोकांनी खुल्या बाजारातून गहू घेतला. यामुळे दरवाढीला आधार मिळाला होता.

सरकारच्या उद्देशालाच हादरा बसण्याची शक्यता

सरकार गव्हाचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी खुल्या बाजारात गव्हाची विक्री करणार आहे. त्यासाठी सरकार २ हजार १२५ रुपये संरक्षित किंमत ठेवणार आहे. म्हणजेच किमान या किमतीला गहू विकला जाईल.

पण यापूर्वी सरकारने सहा वेळा गहू विकला तेव्हा लिलावासाठी व्यापाऱ्यांनी या किमतीपेक्षा जास्तच बोली लावली होती. म्हणजेच सरकार बाजारात आणत असलेल्या गव्हाचे भावच सध्याच्या बाजारभावाएवढे असू शकतात. त्यामुळे सरकारच्या उद्देशालाच हादरा बसू शकतो, असे जाणकारांनी सांगितले.