पुणे ः देशात नवे इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्प (Ethanol Project) उभारण्यासाठी केंद्र शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा लाभ महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतील रखडलेल्या अंदाजे १०० प्रकल्पांना होण्याची शक्यता आहे. केंद्राने नुकतीच दोन उपक्रमांना सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

देशात सध्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रम (ईबीपी) चालू करण्यात आला आहे. मात्र कर्ज घेतल्याशिवाय नवे इथेनॉल प्रकल्प उभे राहू शकत नाहीत. या कर्जाला सवलत तसेच प्रकल्पांना मदत करण्यासाठी केंद्राकडून दोन उपक्रम राबविले जात होते.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले, ‘‘इथेनॉल प्रकल्प उभारणीस मदत करणाऱ्या दोन्ही उपक्रमांची मुदत संपली होती. त्यामुळे काही प्रकल्प रखडले होते. महासंघाने हा मुद्दा केंद्राच्या लक्षात आणून दिला आणि सातत्याने पाठपुरावादेखील केला. त्यामुळे आता सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ मिळाली आहे. केंद्राचा हा निर्णय रखडलेल्या ५० ते १०० प्रकल्पांना संजीवनी देणारा ठरेल.’’

बॅंकांच्या नकारघंटेमुळे अडचणी

दरम्यान, इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी भूसंपादन ते यंत्र खरेदी या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागते. त्यामुळे कर्ज मिळाल्याशिवाय साखर कारखान्यांना नवा इथेनॉल प्रकल्प उभा करता येत नाही. केंद्राने व्याज सवलत योजना आणली असली, तरी बॅंका मात्र कर्ज देण्यास आखडता हात घेत आहेत. साखर कारखान्यांचे ताळेबंद तोट्यात असल्यामुळे नवे कर्ज देता येत नसल्याची नकारघंटा बॅंका वाजवत असल्यामुळे नवे इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यात अडचणी येत असल्याचे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.

‘बॅंकांचे कान टोचावेत’

‘‘इथेनॉलचे नवे प्रकल्प रखडण्यास बॅंकांची आडमुठी भूमिका जबाबदार ठरते आहे. प्रकल्प वेळेत उभारले न गेल्यास केंद्राचा ‘ईबीपी’ कार्यक्रम पिछाडीवर जाऊ शकतो. त्यामुळे बॅंकांचे कान टोचावे, अशी मागणी आम्ही केंद्र शासनाकडे केली आहे. त्यानुसार बॅंकांच्या भूमिकेत आता थोडाफार बदल होत आहे,’’ अशी माहिती खासगी साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिली.