New Delhi News: बनावट बियाणे आणि कीटकनाशकांमुळे मोठे नुकसान होत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या सार्वत्रिक तक्रारी आहेत. त्यामुळे बनावट बियाणे आणि कीटकनाशकांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्यात बदल केले जातील, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली.

देशभरात अनेक शेतकऱ्यांनी विकसित कृषी संकल्प अभियानाच्या दरम्यान गुणवत्तापूर्ण बियाणे आणि कीटकनाशकांविषयी चिंता व्यक्त केली, असे कृषिमंत्री म्हणाले. या अभियानाच्या फलिताची माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. चौहान यांनी बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या कायद्यात बदल करण्याचे संकेत दिले.

श्री. चौहान म्हणाले, “शेतकऱ्यांनी केलेल्या शिफारशी लक्षात घेऊन मंत्रालयाने बियाणे आणि कीटकनाशकांचे कायदे आणखी कडक करण्याचे ठरविले आहे. कमी गुणवत्तेच्या बियाणे आणि कीटकनाशकांवर या कायद्याने आळा घातला जाईल. तसेच जिल्हा पातळीवर निविष्ठा उद्योग आणि वापरासाठी सर्व घटकांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी केव्हीके नोडल एजन्सी म्हणून काम करतील.’’

“अभियानात जवळपास सर्वच ठिकाणी कमी गुणवत्तेची बियाणे आणि कीटकनाशकाविषयी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे बियाणे कायदा आणखी कडक करण्यासाठी योग्य ती पाऊले उचलली जातील. शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे मिळावे यासाठी प्रभावी कार्यपध्दतीही राबविली जाईल,” असेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

एका वर्षात बदलाचे प्रयत्न: चतुर्वेदी

केंद्रीय कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी सांगितले, की बियाणे कायदा १९६६ मध्ये एका वर्षात बदल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अप्रमाणित बियाण्यांवर नियंत्रण आणण्याचा विचार सरकार करत आहे. तसेच कायद्यामध्ये गैरप्रकारांसाठी दंड आकरणीतही वाढ करण्याचा विचार आहे. तसेच बनावट कीटकनाशकांच्या विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कीटकनाशके कायदा १९६८ मध्येही बदल केला जाणार आहे.

कापूस, सोयाबीनसाठी वेगळा कार्यक्रम

देशातील महत्त्वाच्या पिकांवर कीड-रोगांचा हल्ला शेतकऱ्यांसाठी अडचणी निर्माण करत आहे. कापूस, सोयाबीन आणि उसावर किडींचा हल्ला डोकेदुखी ठरत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. यामुळे होणारे नुकसान वाढत आहे. या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम राबवला जाईल, असेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.